Article 370

पाकिस्तान (Pakistan) फिलहाल भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के परिसीमन को लेकर बेहद परेशान है।

राज्य (Jammu Kashmir) में सुरक्षा के भी चाक-चौबंद इंतजाम किये गये हैं। किसी भी आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।

नवाज के प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तान कश्मीर को हमेशा विवादित क्षेत्र मानता आया है लेकिन कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) के बयान से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के रुख से यू-टर्न मार लिया है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) ने कहा है कि कश्मीर से अनुच्छेद-370 (Article 370) हटाना भारत का आंतरिक मामला है। 

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने जम्मू-कश्मीर में राह भटकर आतंकवाद (Terrorism) के रास्ते पर गए युवाओं से मुख्यधारा में लौटने की अपील की है।

आतंकियों (Terrorists) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article-370) हटाए जाने के अब जम्मू (Jammu) को आतंकवाद (Terrorism) के ठिकाने में तब्दील करने की कोशिश शुरू कर दी है।

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद आतंकी वारदातों में काफी गिरावट देखने को मिली है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में आतंकवादी घटनाएं 63.93% घट गई।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने भी कहा है कि महबूबा (Mehbooba Mufti) जैसे लोग अलगाववादी नेताओं से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कांग्रेस नेता रविन्द्र शर्मा ने कहा कि महबूबा मुफ्ती उकसाने वाली बयानबाजी बंद करें।

Jammu and Kashmir: 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया था और राज्य का पुनर्गठन कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।

केंद्र सरकार ने बीते साल जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने का ऐलान किया था. इस दौरान कई नेताओं को नजरबंद किया गया था और हिरासत में लिया गया था।

केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में डोमिसाइल के नए नियमों को लागू कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद 25 विदेशी राजनयिकों का दूसरा प्रतिनिधिमंडल (Foreign Envoys Delegation) 12 फरवरी को यहां पहुंचा।

घाटी से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से सीमा पार से लगातार आतंकियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अनुच्छेद 370 (Article 370) पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद कोर्ट के कामकाज को प्रभावित करने के लिए लगातार फिदायीन हमले की धमकी मिल रही है।

भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत 'पड़ोस प्रथम' की नीति को आगे बढ़ा रहा है।

पाकिस्तान के गृहमंत्री एजाज अहमद शाह ने एक इंटरव्यू में यह कूबल किया कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन मौजूद हैं। उनके देश की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं।

भारतीय राजदूत के अनुसार, कश्मीर में हालिया बदलावों से माहौल बेहतर होगा और यह कदम जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लोगों को अपने अधिकारों को हासिल करने में मदद मिलेगी जिससे वे दशकों से वंचित थे।

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