जम्मू-कश्मीर से Article 370 के बाद आतंकी वारदातों में आई भारी कमी, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद आतंकी वारदातों में काफी गिरावट देखने को मिली है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में आतंकवादी घटनाएं 63.93% घट गई।

Home Ministry

फाइल फोटो।

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद आतंकी वारदातों में काफी गिरावट देखने को मिली है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) के मुताबिक, 2019 के मुकाबले साल 2020 में आतंकवादी घटनाओं में करीब 64 प्रतिशत की कमी देखी गई।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में आतंकवादी घटनाएं 63.93% घट गई। ये आंकड़े 15 नवंबर, 2020 तक के हैं। इसी दौरान सुरक्षा बलों के हताहत होने की घटनाओं में भी 29.11 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, आम नागरिकों के हताहत होने की संख्या में भी 14.28 प्रतिशत की कमी आई है।

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गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से कई कानूनों में संशोधन किए गए और कई कानून निरस्त भी किए गए। जहां एक तरफ जम्मू-कश्मीर में सरकार की ओर से 48 केंद्रीय कानूनों और 167 राज्य कानूनों को लागू करने के आदेश दिए गए।

वहीं, लद्दाख (Ladakh) में 44 केंट्रीय काननूों और 148 राज्य कानूनों को लागू किया गया। गृह मंत्रालय की ओर से वार्षिक उपलब्धियों की जानकारी देते हुए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के कानूनों को जम्मू-कश्मीर में लागू किए जाने को सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया।

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गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने यह भी कहा कि गुलाम कश्मीर और छंब से आए 36,384 विस्थापित परिवारों को प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) के 5,764 परिवारों को भी 5.5 लाख रुपये प्रति परिवार की दर से एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

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बता दें कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने धारा 370 को निरस्त करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित कर दिया था। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में अपनी विधायिका है, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश है।

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