Article 370: हेरॉन को गृहमंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर मंगवाया, ये है वजह
यह मानव रहित विमान की तरह हाई रेजॉलूशन कैमरे से लैस है। यह दूर बैठै व्यक्ति को लाइव तस्वीरें और वीडियो भेज सकता है। यह लगातार 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह ड्रोन कई और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है।
Article 370: पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी, नहीं मिल रहा किसी का साथ
यूएस विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस ने एक बयान में कहा कि हम जम्मू-कश्मीर के घटनाक्रमों पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। हम इस बात का संज्ञान लेते हैं कि जम्मू-कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदलने के फैसले को भारत ने सख्त तौर पर अपना आंतरिक मामला करार दिया है।
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह- जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता
लोकसभा में अमित शाह और अधीर रंजन के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर और पीओके के लिए जान भी दे देंगे। वहीं, लोकसभा में नंबर को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि वहां भी यह बिल आसानी से पास हो जाएगा।
लोकसभा में पेश हुआ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल, राज्यसभा की लग चुकी है मुहर
मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पेश हुआ, जिस पर बहस चल रही है। इससे पहले राज्यसभा में सोमवार को इस बिल को पास करा लिया गया।
अनुच्छेद 370: राजनीति के साथ ही बदल गया देश का इतिहास और भूगोल
अब देश में राज्यों की संख्या घट गई है, वहीं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई है। अब भारत में राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई है और केंद्रशासित राज्यों की संख्या सात से बढ़कर नौ हो गई है।
Article 370: विरोध में पीडीपी सांसद ने फाड़े कपड़े, कई दलों का मिला समर्थन
शाह ने कहा कि इतने वर्षों तक देश में जम्मू-कश्मीर के अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अब वक्त आ गया है कि बिना देर किए अनुच्छेद-370 को हटाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जब संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया तो विपक्षी नेता हंगामा करने लगे।
Article 370 और 35A खत्म, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर सकते हैं कश्मीर का दौरा
इसके साथ ही Article 370 और 35A खत्म कर हो गया। शाह ने राज्यसभा में राज्य के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया। इसके अनुसार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे।
Article 370: पैदाइश से लेकर अब तक का इतिहास, इसलिए खत्म होना था जरूरी…
कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आर्टिकल 370 की कई शर्तों से सहमत नहीं थे, लेकिन जब नेहरू जी गैरमौजूदगी में इसे पास करने का दारोमदार उन पर आया तो वो चाहते थे कि ऐसा कुछ भी न किया जाए, जो नेहरू जी को नीचा दिखाने वाला प्रतीत हो।
कश्मीर में नई पहल को हमारा समर्थन
आर्टिकल 370 और 35A इत्यादि जिन परिस्थितियों में भी इजाद किया गया उससे भारत और कश्मीर को कोई लाभ नहीं मिला। स्वाधीन भारत की कई विफलताएं हैं, सफलताएं भी कई हैं। लेकिन जब विफलताओं की गणना की जाएगी तो हमारा कश्मीर फेल्यर हमेशा पहले पायदान पर रहेगा।
जानिए Article 370 और 35 A के बारे में, अब बदल जाएगी सूरत
अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के 'स्थायी निवासी' की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। अस्थायी नागरिक जम्मू-कश्मीर में न स्थायी रूप से बस सकते हैं और न ही वहां संपत्ति खरीद सकते हैं।
Article 370 खत्म, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश
विधेयक के पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने और सरकारी गैजेट में उसके प्रकाशित होने के बाद जम्मू-कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।
अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, दो टुकड़ों में बंटा जम्मू कश्मीर, लद्दाख हुआ अलग
अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते।