नक्सली इलाके में प्रशासन की अनोखी पहल, प्लास्टिक कचरे के बदले मुफ्त खाना
जहां एक तरफ पूरे भारत में सफाई अभियान को लोगों ने अपनाया है तो वहीं अब केंद्र सरकार के प्लास्टिक...
कल से खुलेंगे जन्नत के दरवाजे, घाटी में पर्यटकों पर लगा बैन हटा
जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में धारा 370 लगने के बाद से ही केंद्र सरकार ने घाटी में पर्यटकों के आने...
बंदी का असर बच्चों की पढ़ाई पर, छात्रों के घरों में लगेंगी स्पेशल क्लासेज
घाटी में बच्चों के लिए घरों में लगेंगी स्पेशल क्लासेज परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा करना है लक्ष्य माता-पिता नहीं...
सफलता की इबारत लिख रहीं नक्सल प्रभावित गांव की महिलाएं
आज एक छोटी सी पहल ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी है। यहां के सैकड़ों परिवार आर्थिक तंगी से उबर कर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। यह संभव हुआ है गांव की महिलाओं द्वारा शुरू किए गए कुटीर उद्योग से।
मध्य प्रदेश: नक्सल प्रभावित इलाके में रौशन होगी जिंदगी, शुरू होगा विद्युत उप केंद्र
मध्य प्रदेश के मवई विकासखंड के नक्सल प्रभावित मोतीनाला क्षेत्र में 132 केवी विद्युत उप केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है।
झारखंड में बढ़े जंगल, हर तरफ मंगल ही मंगल
जंगल है तो झारखंड (Jharkhand) है। जंगल ही इस क्षेत्र की पहचान है। पिछले कुछ सालों से पूरे देश में...
छत्तीसगढ़: नक्सलग्रस्त कुटरु गांव को मिला राष्ट्रीय बाल मित्र पंचायत पुरस्कार
छत्तीसगढ़ के नक्सलग्रस्त जिले बीजापुर के कुटरु गांव को राष्ट्रीय स्तर पर बाल मित्र पंचायत पुरस्कार मिला है। केंद्रीय पंचायती-राज मंत्रालय ने कुटरु गांव को यह पुरस्कार देने की घोषणा की है।
सामुदायिक रेडियो से जुड़ेंगे नक्सल प्रभावित इलाके, 118 नए स्टेशंस को मंजूरी
सामुदायिक रेडियो 10 से 15 किलोमीटर के दायरे के इलाके में लो फ्रीकेंवसी में काम करने वाले एफएम रेडियो स्टेशन हैं। सीआरएस कृषि संबंधी सूचनाओं, मौसम का पूर्वानुमान और फसल संबंधी जानकारियों के लिए उपयोगी साबित होते हैं।
झारखंड: नक्सल प्रभावित इलाकों में लगेंगे 4G टावर, निविदा में निजी कंपनियां ले सकेंगी हिस्सा
झारखंड के नक्सल प्रभावित वैसे राज्य जहां संचार सेवाओं का पहुंचना दुभर था अब वहां फोन कनेक्टिविटी बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल नक्सली हमेशा से ही विकास के विरोधी रहे हैं।
नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की बहार, मुफ्त डीडी रिसीवर बांटेगी झारखंड सरकार
सरकार विकास योजनाओं से जन-जन को जागरूक करने के लिए झारखंड सरकार ने एक नई पहल की है। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में टेलीविजन के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार मुफ्त में डीडी रिसीवर बांटेगी।
पश्चिम बंगाल: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का आईटीआई में दाखिला हुआ आसान
पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आइटीआइ में दाखिला नियम को सरल करने के साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को विशेष सुविधा देने का फैसला लिया है।
झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में खोले जाएंगे 30 पुलिस कैंप, लोगों में उत्साह
नक्सलियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले इलाकों में 30 नए पुलिस कैंप खोले जाएंगे। पहले से 22 कैंप हैं। पहले चरण में 780 और दूसरे चरण के लिए 751 गांवों का चयन किया गया है।
झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में खुलेंगे 220 नए डाकघर, केंद्र सरकार की बड़ी योजना
झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों की बेहतरी की दिशा में केंद्र सरकार ने एक नया कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 220 नये डाकघर खोलने की मंजूरी दी है। इन सभी डाकघरों में कोर बैंकिंग, माइक्रो एटीएम सहित अन्य तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
तेजी से दौड़ रहा विकास का पहिया, सुस्त पड़ रही नक्सलवाद की रफ्तार
नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक उपायों का सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में ‘चलता-फिरता थाना’, नहीं लगाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन का चक्कर
एक तो थानों की दूरी ऊपर से लोगों में जागरुकता की कमी और साथ ही इन क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा न होने का कारण ऐसा होता है। इसके अलावा नक्सलियों के डर की वजह से भी लोग थाने तक कम पहुंच पाते हैं।
Govt roads & bridges push a success in reducing violence in LWE areas
The government is looking to fill critical gaps in public infrastructure and services of emergent nature in the most LWE affected districts. This Scheme is for 3 years i.e. from 2017-18 to 2019-20 with an outlay of INR 3000 crore.
नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को मिला तोहफा, कौशल विकास योजना का हुआ विस्तार
इस योजना के तहत सरकार की कोशिश होती है कि नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों में रहने वाले युवाओं में कौशल का विकास किया जाए ताकि वो रोजगार पाने में सक्षम बन सके।
