नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को मिला तोहफा, कौशल विकास योजना का हुआ विस्तार

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय (MSDE) ने नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल केंद्र सरकार ने इन इलाकों के युवाओं के लिए चलाई जाने वाली कौशल विकास योजना के दायरे का विस्तार कर दिया है। यहां आपको बता दें कि 47 नक्सल प्रभावित जिलों में कौशल विकास योजना चलाई गई थी। शुरू में इस योजना को 5 सालों यानी 2011-12 से 2015-16 के लिए स्वीकृति दी गई थी। इस योजना का परिचालन सिर्फ 34 नक्सल प्रभावित जिलों में ही हो रहा था लेकिन इसे बढ़ाकर 47 जिलों तक कर दिया गया।

इस योजना में सभी 47 जिलों में एक आईटीआई तथा सभी नक्सल प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है। बताया जा रहा है कि इसकी अनुमानित लागत 407.85 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत सरकार के प्रयासों से अब तक, 21 आईटीआई और 55 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 23 आईटीआई और 24 कौशल विकास केंद्र कार्य कर रहे हैं।

कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय (MSDE) आजीविका कमाने के लिए युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इन योजनाओं का क्रियान्वयन करता रहा है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना में 30 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में से 27 जिले शामिल हैं। तीन जिले यानी सुकमा, कोंडागांव और लातेहार अभी भी इस योजना के दायरे में आने बाकी हैं। हालांकि, खुशी की बात ये है कि 15 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में यह योजना चल रही है।

इस योजना के तहत सरकार की कोशिश होती है कि नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों में रहने वाले युवाओं में कौशल का विकास किया जाए ताकि वो रोजगार पाने में सक्षम बन सके। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहां के युवा नक्सली गतिविधियों में फंस कर अपनी जिदंगी बर्बाद करने के बजाए समाज की मुख्यधारा से जुड़ कर अपनी अलग और बेहतर पहचान बना सकें। (….इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ें)