Jharkhand: नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास पर दिया जाएगा खास जोर, बजट में की गई ये घोषणा

इस बार बजट में झारखंड सरकार (Jharkhand Government) की ओर से घोषणा की गई है कि जिन इलाकों को नक्सलवाद (Naxalism) के चंगुल से मुक्त कराया गया है, वहां विकास के कार्य में तेजी लाई जाएगी

झारखंड सरकार (Jharkhand Government) की ओर से पेश किए गए बजट (Budget) में इस बार उन इलाकों के विकास पर खास जोर दिया गया है जो नक्सलियों (Naxalites) के चंगुल में हैं। नक्सलियों के बहकावे में आकर भटकने वाले युवकों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें।   

बता दें कि झारखंड सरकार (Jharkhand Government) का बजट 3 मार्च को पेश किया गया था। इस बार बजट में यह भी घोषणा की गई है कि जिन इलाकों को नक्सलवाद (Naxalism) के चंगुल से मुक्त कराया गया है, वहां विकास के कार्य में तेजी लाई जाएगी ताकि नक्सलवाद वहां दुबारा अपने पांव नहीं जमा सके। पलामू, गढ़वा और लातेहार के कई इलाकों को नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त कराया गया है। जाहिर है इन इलाकों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

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इसके अलावा इन जिलों में आधारभूत संरचना के विकास पर भी जोर दिया गया है। लातेहार के विभिन्न ग्रामीण इलाकों के लोग लंबे समय से जलापूर्ति की समस्या से परेशान रहे हैं। उन इलाकों में इस समस्या के समाधान के लिए जलापूर्ति योजनाओं को इस साल पूरा किया जाएगा।

पलामू के छतरपुर, रेहला-विश्रामपुर और मेदिनीनगर में जलापूर्ति की नई योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। इससे इन क्षेत्रों के लोगों को शुद्ध जल मिल सकेगा।

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इस बार के बजट में राज्य के सभी नगर निकायों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा की गई है। इसका लाभ नक्सल प्रभावित मेदिनी नगर, गढ़वा और लातेहार को भी मिलेगा। इसके अलावा बजट में लातेहार में जल्द ही नर्सिंग कौशल कॉलेज का उदघाटन करने की घोषणा की गई है। इसका लाभ नक्सलग्रस्त लातेहार के साथ-साथ मेदिनीनगर और गढ़वा की युवतियों को भी मिलेगा।

स्वच्छता के लिहाज से भी बजट में इन इलाकों पर जोर दिया गया है। खासकर लातेहार और गढ़वा में इस वर्ष सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट शुरू कर देने की योजना है।

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कोरोना काल में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। इन्हें मनरेगा के तहत काम देने की कोशिश की जा रही है। इस बजट में मनरेगा के तहत 31 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा के तहत पहले मजदूरों को 194 रुपये मजदूरी मिलती थी। अब उन्हें 225 रुपये मजदूरी मिलेगी।

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उल्लेखनीय है कि पलामू, गढ़वा और लातेहार में नक्सलवाद से निपटने की कार्रवाई सरकार लंबे समय से कर रही है। राज्य पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती भी इन इलाकों में की गई है। इस क्रम में कई इलाकों को लाल आतंक के चंगुल से मुक्त कराया गया है।