Jharkhand: प्रदेश में 600 से अधिक बंद पड़े उद्योग होंगे फिर शुरू, सरकार करेगी मदद

झारखंड (Jharkhand) सरकार औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में 600 से ज्यादा बंद पडे उद्योगों (Industries) को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार स्वतः संज्ञान लेकर सूची बना रही है।

Hemant Soren

फाइल फोटो।

झारखंड चैंबर के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने यह भरोसा दिया कि बंद पडे उद्योगों के रिवाईवल के लिए हरसंभव सहयोग के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

झारखंड (Jharkhand) सरकार औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में 600 से ज्यादा बंद पड़े उद्योगों (Industries) को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार स्वतः संज्ञान लेकर सूची बना रही है। स्टेक होल्डर्स की समस्याओं पर झारखंड चैंबर के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने यह भरोसा दिया कि उनके रिवाईवल के लिए हरसंभव सहयोग के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

स्टेक होल्डर्स की समस्याओं पर चर्चा के लिए 23 फरवरी को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज की बैठक हुई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में 600 से ज्यादा बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने के मकसद से हरसंभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

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सीएम से मुलाकात के दौरान चैंबर द्वारा कई विभागों उद्योग, विद्युत, परिवहन, स्टार्टअप्स, नगर निगम, लॉ एण्ड आर्डर, ट्रैफिक एवं भूमि सुधार से संबंधित समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष जाहिर किया गया।

चैंबर द्वारा वर्तमान में कार्यशील सभी औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को विकसित करने तथा एमएसएमई मैनुफैक्चरिंग सेक्टर और स्टार्टअप्स के लिए सभी जिलों में 25 एकड़ अतिरिक्त लैंड बैंक विकसित करने का सुझाव दिया गया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren)  ने राज्य में पर्यटन विकास के मुद्दों पर भी बातचीत की और कहा कि राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होटल निर्माण सहित अन्य प्रोजेक्ट लगाने में सरकार का उद्यमियों के साथ लचीला रुख रहेगा। टूरिज्म नीति के तहत ऐसे उद्यमियों को हरसंभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में राइस मिलों को भी और बढ़ाने पर जोर दिया।

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चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने मुख्यमंत्री से कहा कि कोविड-19 के कारण महामारी, मंदी और महंगाई को लेकर चिंताएं अभी भी हैं। लेकिन यदि सरकार और स्टेकहोल्डर्स आपसी समन्वय से विकास कार्यों को गति दें तब राज्य का निश्चित ही आर्थिक विकास होगा।

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