पश्चिम बंगाल: सीएम ने अलपन को बनाया मुख्य सलाहकार, आज से संभालेंगे जिम्मेदारी

केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) के तबादले को लेकर घमासान जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने अलपन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बनाने का ऐलान किया है।

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आज यानि 1 जून से अलपन बंदोपाध्याय सीएम के मुख्य सलाहकार के तौर पर काम शुरू करेंगे। वहीं, मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी हरिकृष्ण द्विवेदी को सौंपी गई है।

ममता बनर्जी के अनुसार, ‘मैं अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) को नौकरी छोड़ने नहीं दूंगी। हालांकि अलपन बंदोपाध्याय 31 मई को सेवानिवृत्त हुए हैं, इसलिए वह दिल्ली में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अब अलपन सीएम के मुख्य सलाहकार हैं। सीएम बनर्जी ने आगे बताया कि अलपन 1 जून यानि कि मंगलवार से मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभालेंगे।

ममता बनर्जी के अनुसार ‘मैंने जो केंद्र सरकार को पत्र लिखा था उसके जवाब में मुख्य सचिव से कल ‘नॉर्थ ब्लॉक’ में कार्यभार संभालने को कहा है। बंगाल के मुख्य सचिव को केंद्र में बुलाए जाने की वजह का जिक्र मुझे भेजे गए पत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सहमति के बिना इसमें जॉइन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को तानाशाह बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो हिटलर और स्टालिन की तरह व्यवहार करते हैं। सीएम बेनर्जी ने कहा, ‘मैं सभी राज्य सरकारों, विपक्षी नेताओं, आईएएस आईपीएस, एनजीओ से एक साथ मिलकर संघर्ष करने की अपील करती हूं।”

केंद्र सरकार ने अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) की सेवाओं को 3 महीने का विस्तार दिया था। लेकिन बंदोपाध्याय ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ममता ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) को दिल्ली तलब किया था, अलपन को सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली बुलाया गया था। लेकिन वो सोमवार को नहीं पहुंचे और बंगाल में ही अपने काम में जुटे रहे। अब केंद्र सरकार अलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकारियों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो केंद्र का फैसला ही मान्य होता है।