Budget 2021: बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी पर बड़ा ऐलान, सस्ते होंगे नए वाहन

Budget 2021: साल 2021 के बजट को पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में सिर्फ निफ्टी ऑटो इंडेक्स को 1% अधिक बढ़ाने के लिए एक वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी (Scrappage Policy) की घोषणा की। ऑटो सेक्टर के लिए इस पॉलिसी का इंतजार काफी लंबे समय से था। वित्त मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए एक वाहन स्क्रैपिंग नीति का विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा।

अब निजी गाड़ियां 20 और व्यावसायिक वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे। ये ऑटो सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है। बहुप्रतिक्षित वाहन कबाड़ नीति के लागू होने से सुस्ती और गिरावट का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी आएगी।

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ग्राहकों को नए वाहन 30 फीसदी तक सस्ते मिलेंगे। पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी आएगी। वहीं स्क्रैप सेंटरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे। इससे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, जिससे वाहन प्रदूषण और तेल आयात बिल भी कम होंगे।

वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, बजाज ऑटो और अशोक लीलैंड के शेयरों में 2 फीसदी का उछाल देखने को मिला। कुछ सप्ताह पहले सरकार ने नई स्क्रैपेज पॉलिसी (Scrappage Policy) को मंजूरी दी थी।

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बता दें कि इस महीने के शुरुआत में वित्त मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इस नीति को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि स्क्रैप किए गए वाहनों से स्टील, तांबा और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं के पुनर्चक्रण से उनके आयात को कम करने में मदद मिलेगी।

हालांकि वाहन उद्योग की जो भी मांग थी उस पर एक बार फिर से बीते साल की तरह पानी फिर गया है, क्योंकि ना ही इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कोई खास फैसला सुनाया गया ना ही जीएसटी और ईवी प्रोत्साहन को लेकर कुछ खबर आई।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक बयान के अनुसार नीति 1 अप्रैल, 2021 से लागू होने की संभावना है। सरकार के अनुसार वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी (Scrappage Policy) न केवल पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगी और ऑटो बिक्री को बढ़ावा देगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए वाहनों को सस्ता भी बना सकती है।