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रक्षा उद्योग में मौजूदा FDI नीति के तहत 100 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति है। इसमें 49 फीसदी ऑटोमेटेड रूट से और इससे ऊपर के लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी।

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