केंद्र सरकार के विकास का पहिया नक्सल (Naxal) प्रभावित क्षेत्रों में भी दौड़ा। सरकार नक्सल (Naxal) प्रभावित इलाकों में विकास के साथ बदलाव लाना चाहती है। जिसके लिए सबसे ज़रूरी है सड़क बना कर नक्सली क्षेत्रों तक परिवहन व्यवस्था को आसान बनाना। पर नक्सलियों की नज़र में सड़क निर्माण का काम जल, जंगल और संसाधन को नुकसान पहुंचाता है। इसके बावजूद भी मोदी सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों को मुख्य सड़क से जोड़ने में सफलता हासिल कर रही है।
सूबे की मोदी सरकार नक्सल (Naxal) प्रभावित इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है। इसमें बहुत हद तक सफलता भी हासिल हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना (PMGSY) के तहत नक्सल बेल्ट में अब तक 1877 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सरकार ने ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ने वाली कुल 9338 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नक्सल (Naxal) इलाकों में तभी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा, जब वहां सड़कें होंगी, ऐसे में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नक्सल बेल्ट में सड़कों का जाल बिछाने में मददगार साबित हुई है।
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PMGSY के तहत जून 2019 से मई 2020 तक 4170 बसावटों को कनेक्ट करने वाली कुल 26982 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। इन सड़कों के निर्माण में सरकार ने 20741 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं। वहीं हरित प्रौद्योगिकी से एक साल में कुल 8114 किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया है। सड़क निर्माण का कार्य मुख्य रूप से नक्सल (Naxal) प्रभावित इलाके छत्तीसगढ़, झारखण्ड और ओडिशा में पूरा किया जा चुका है।
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नक्सलियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से नक्सली (Naxal) संगठन सिकुड़ रहा है। 2015 में 106 जिले नक्सल प्रभावित थे जिनकी संख्या अब घटकर 90 रह गई है। सरकार और पुलिस प्रशासन नक्सल (Naxal) मुक्त राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सड़क निर्माण के दौरान नक्सली (Naxal) हमला कर निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास भी करते हैं। नवंबर 2019 में कोंडागांव जिले में सड़क निर्माण में लगे चार ट्रैक्टर, एक जेसीबी और एक बाइक में नक्सलियों ने आग लगा दी थी।