मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने पदाधिकारियों को शहीद ग्राम विकास योजना के कार्यों को अगले एक साल में हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।
शिक्षा के क्षेत्र झारखंड (Jharkhand) लगातार विकास कर रहा है। स्कूलों को बेहतर बनाने के साथ ही उन्हें खेल और मेडिकल की सुविधाओं से लैस करने पर भी चर्चा हुई। इस क्रम में कल्याण विभाग द्वारा संचालित 175 आवासीय विद्यालय भी लीडर स्कूल (आदर्श विद्यालय) के रूप में विकसित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने 7 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के क्रम में इस संबंध में निर्देश पदाधिकारियों को दिए। उन्होंने इन स्कूलों में शिक्षकों की सभी रिक्तियों को भरने के लिए नियमावली बनाने तथा उन रिक्तियों पर एक तय समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के भी निर्देश दिए।
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मुख्यमंत्री सारेन (CM Hemant Soren) ने बैठक में पदाधिकारियों से कहा कि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर लागू करें। वैसी योजनाएं जिनका परिणाम संतोषजनक नहीं है उन योजनाओं की समीक्षा कर उनमें बदलाव लाएं। मुख्यमंत्री ने आवासीय विद्यालयों में हॉकी, फुटबॉल आर्चरी आदि खेल, मेडिकल सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को भी कहा।
साथ ही निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। आश्रम विद्यालयों के अद्यतन कार्य प्रगति पर अलग से समीक्षा करने की भी बात कही।
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बैठक में मुख्यमंत्री (CM Hemant Soren) ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा राज्य में जितने भी छात्रावास संचालित हो रहे हैं, उनका सर्वे कराएं। जो छात्रावास क्रियाशील नहीं हैं, उन्हें क्रियाशील करें। ऐसे छात्रावास जो टूटे-फूटे हैं उनकी मरम्मत कराकर पानी, बिजली, बेड एवं रसोई के संचालन हेतु कार्य योजना तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने वनाधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत पट्टा एवं सामुदायिक पट्टा वितरण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने मुख्यमंत्री को बताया कि बोर्ड की परीक्षा में आवासीय उच्च विद्यालय के छात्र-छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.45 प्रतिशत रहा है, जिसमें 69.02 प्रतिशत छात्र-छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं।
साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 69 नए एकलव्य विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं जिनमें लगभग 53 विद्यालयों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। सरना, मसना, हड़गड़ी आदि के विकास के लिए पेयजल, कमरा-बरामदा तथा बैठने के लिए चबूतरा निर्माण और सुंदरीकरण करवाने की योजना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 89.00 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने पदाधिकारियों को शहीद ग्राम विकास योजना के कार्यों को अगले एक साल में हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, शहीद ग्राम विकास योजना के तहत जो भी गांव चिन्हित हैं उनका कायाकल्प करें।
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मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बन रहे म्यूजियम को दिसंबर के अंत तक हर हाल में पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने म्यूजियम के संचालन के लिए सोसायटी बनाने को भी कहा। बैठक में डा. रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान के कार्य प्रगति को लेकर भी बातचीत और समीक्षा हुई।