मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला (Balaghat District) सबसे अधिक नक्सल प्रभावित इलाका है। यहां नक्सली संगठनों की सक्रियता के कारण अकसर छोटी-बड़ी नक्सल वारदातें सामने आती ही रहती है। ऐसे में राज्य सरकार ने इसके खिलाफ नया एक्शन प्लान तैयार किया है।
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बताते चलें, बालाघाट (Balaghat District) में सुरक्षाबल इन नक्सली गतिविधियों पर नजर बनाये हुये हैं। कुल मिलाकर हाल-फिलहाल के दिनों में यहां बड़ी घटनाएं तो नहीं हुई लेकिन लोगों के बीच नक्सलियों का खौफ जरूर बढ़ा है। यही कारण है कि सरकार इस जिले में खास रणनीति बनाने जा रही है।
बालाघाट जिला (Balaghat District) महाराष्ट और छत्तीसगढ़ राज्यों के बॉर्डर से सटा है। इन दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिले भी नक्सल प्रभावित है। इतना ही नहीं दोनों राज्यों के नक्सली बालाघाट के जंगलों में ठिकाना बनाये हुये हैं। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर खास रणनीति बनाने पर बल दिया है।
गौरतलब है कि बालाघाट जिले (Balaghat District) की पुलिस ने पिछले दिनों बिरसा थाना क्षेत्र के जरासी गांव में आठ लाख रुपए के इनामी नक्सली संदीप उर्फ लक्खू को दबोचने में कामयाब हुई थी। जिसपर अलग-अलग थानों में 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, बालाघाट जिले के विकास व नक्सली गतिविधियों पर रोकथाम के लिए विकासखंडवार अलग-अलग कार्य-योजना तैयार की जायें। जिससे विकास अपनी गति पकड़ेगा साथ ही स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें।
सीएम के मुताबिक नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने में पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया है। जिले में पुलिस व अन्य विभागों में विशेष भर्ती के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है। नक्सल उन्मूलन में जान की बाजी लगाने वाले जवानों को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति दी जा रही है। नक्सल प्रभावित विकासखंडों के गांवों में सड़क, सिंचाई व रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। काबिल लोगों को प्राथमिकता से वन अधिकार के पटटे दिये जायेंगे। बालाघाट जिले के विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में कमी नहीं आयेगी।
सरकार जहां एक ओर नक्सलियों का प्रभाव कम करने के लिए रणनीति बनाने पर जोर दे रही है, वहीं इस इलाके में कारोबार के विस्तार पर खास ध्यान दे रही है। यहां बीते समय में हुए निवेष के चलते करीब 10 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। बालाघाट जिले में बायो फ्यूल एथेनॉल की यूनिट लगाने व फैरो मैंगनीज इकाई लगाने पर कारोबारियों ने रूची दिखाई है।