झारखंड (Jharkhand) के सुदूरवर्ती गांवों में ग्रामीण और नक्सल प्रभावित इलाकों (Naxal Areas) में रहने वाले लोगों को मुख्य सड़क तक आने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
झारखंड (Jharkhand) में लगातार विकास का काम हो रहा है। सरकार का फोकस नक्सली क्षेत्रों (Naxal Areas) में सड़क निर्माण पर है। जल्द ही राज्य में 1,754 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में सड़क का जाल बिछाना है, ताकि हर मौसम में आवागमन सुचारू तरीके से होता रहे।
केंद्र सरकार ने 1,395 करोड़ की लागत से 1,754 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की परियोजना को स्वीकृति दे दी है। झारखंड सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जाएगा।
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अधिकार प्राप्त कमेटी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-तीन के पहले बैच के तहत 108 सड़कों के निर्माण की योजनाओं को मंजूरी दी है। इस पर कुल 630.65 करोड़ की लागत से 979.35 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है। इससे पहले 11 अगस्त को रोड कनेक्टिविटी प्लान फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया के तहत 774.42 किमी लंबाई की 125 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
इस बैठक में कुल 71 पुलों के निर्माण के लिए 765.42 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने बताया कि इस प्रकार राज्य के ग्रामीण इलाकों में कुल 1754 किमी सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से होगा।
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बता दें कि झारखंड (Jharkhand) के सुदूरवर्ती गांवों में ग्रामीण और नक्सल प्रभावित इलाकों (Naxal Areas) में रहने वाले लोगों को मुख्य सड़क तक आने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। बरसात के मौसम में तो सड़क के अभाव में कई गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। अब सरकार का ध्यान इस तरफ गया है और ऐसे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।