छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विकास की रफ्तार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ‘मोर बिजली एप’ के नए फीचर्स का शुभारंभ किया।
नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विकास की रफ्तार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने 6 अक्टूबर को एक के बाद एक कई योजनाओं की शुरुआत की। सभी कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। सीएम ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ‘मोर बिजली एप’ के नए फीचर्स का शुभारंभ किया।
इस एप को गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप के जरिए लोग घर बैठे 16 से अधिक प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों का निपटारा कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इस एप में ‘आपातकालीन शिकायत’ फीचर शामिल किया गया है। टूटे बिजली के तार या किसी घटना की फोटो खींचकर इस एप पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद इस लोकेशन पर मदद पहुंचा दी जाएगी।
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इसके अलावा मीटर, नाम परिवर्तन, शिफ्टिंग, नया कनेक्शन, टेरिफ परिवर्तन, बिल भुगतान, बिजली बिल हाफ योजना से प्राप्त छूट, वगैरह सभी काम इस एप पर हो जाएंगे।
सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने अपने निवास कार्यालय से कम्प्यूटर पर बटन दबाकर ‘गोधन न्याय योजना’ के तहत प्रदेश के 88 हजार 810 गौपालकों और गोबर विक्रेताओं को पांचवी किश्त के रूप में 8 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। यह रकम सभी के खाते में चली गई।
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अब तक गौपालकों एवं गोबर विक्रेताओं को 29 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गौठानों में तैयार की गई वर्मी कम्पोस्ट ‘गोधन वर्मी कम्पोस्ट’ के नाम से लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट के पैकेजिंग का कार्य हर जिले में महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाए। ये महिला स्व-सहायता समूह पैकेजिंग बैग में प्रिन्टिंग का कार्य करेंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने सरगुजा जिले के 154 करोड़ 63 लाख रुपए की निर्माण और विकास कार्यों की सौगात दी। सरगुजा जिले में 41 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। जिसमें 126 करोड़ रुपए के लागत वाले कार्यों का शिलान्यास और 28 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत वाले कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
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6 अक्टूबर को सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 4 लाख 41 हजार से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वनाधिकार पट्टे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासियों को दिए गए हैं। 51 लाख 6 हजार एकड़ से अधिक व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों को स्थानीय समुदायों को बांटा गया है।
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राज्य में प्रति व्यक्ति वन अधिकार पत्र धारक को औसतन 1 हेक्टेयर वनभूमि पर मान्यता दी गई है। सरकार का दावा है कि देश के किसी भी राज्य ये यह स्थिति बेहतर है। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में वितरित किए गए 4 लाख 41 हजार से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का रकबा 9 लाख 41 हजार 800 एकड़ से अधिक है।