Chhattisgarh: कुल मिलाकर शासन की तरफ से नई औद्योगिक नीति में ज्यादा लाभ मिलेंगे और पुराने उद्योगों के विस्तार पर भी सरकार लाभ देगी। इसके अलावा राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट अप पैकेज को भी नीति में जगह दी गई है।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विकास के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। उद्योगों के विकास के बिना राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उद्योग नीति में कुछ संशोधन किए गए हैं।
नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 में कुल 21 प्वाइंट्स पर संशोधन को अधिसूचित किया गया है। इसमें प्रमुख प्वाइंट ये है कि लघु उद्योगों को कैपिटल सब्सिडी में नकद या GST की पूर्ति का ऑप्शन होगा।
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दरअसल बीते कुछ समय से कई औद्योगिक संगठन ये मांग कर रहे थे कि लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नकद या जीएसटी में अनुदान दिया जाए। अब शासन ने इन संगठनों की बात मान ली है।
इसके अलावा शासन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए भी विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है।
कुल मिलाकर शासन की तरफ से नई औद्योगिक नीति में ज्यादा लाभ मिलेंगे और पुराने उद्योगों के विस्तार पर भी सरकार लाभ देगी।
इसके अलावा राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट अप पैकेज को भी नीति में जगह दी गई है। इससे स्टार्ट अप्स को कम कागजी कार्रवाई में ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी।
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