छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: नक्सल अभियान के इंचार्ज अशोक जुनेजा बने राज्य के नये DGP, डीएम अवस्थी को इस कारण स हटाया गया
राज्य शासन ने डीएम अवस्थी को डीआईजी के पद से हटाकर महानिदेशक राज्य पुलिस अकादमी के पद पर नियुक्त किया है।
छत्तीसगढ़: कोरोना काल में माता-पिता को खोने वाले बच्चों को बड़ी राहत, मिलेंगी ये सुविधाएं
Chhattisgarh: राज्य में जिन बच्चों के माता-पिता की कोरोना से मौत हुई है, छत्तीसगढ़ सरकार उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी और उन्हें स्कॉलरशिप भी देगी।
प्रेगनेंट होने के बावजूद ड्यूटी कर रहीं DSP शिल्पा साहू, जानें इनके बारे में
मामला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का है। जहां डीएसपी शिल्पा साहू (DSP Shilpa Sahu) 5 महीने की प्रेगनेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद वह ड्यूटी कर रही हैं।
छत्तीसगढ़: प्रेगनेंट होने के बावजूद सड़क पर ड्यूटी कर रहीं DSP शिल्पा साहू, सीएम बघेल ने की तारीफ
डीएसपी शिल्पा साहू (Shilpa Sahu) 5 महीने की प्रेगनेंट हैं, इसके बावजूद वह ड्यूटी कर रही हैं। उनके इस जज्बे को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी सराहा है।
नक्सलियों के शांति वार्ता के प्रस्ताव पर सीएम बघेल ने कहा- हथियार डालने पर ही होगी बात, नहीं थोप सकते शर्त
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच नक्सलियों द्वारा प्रस्तावित शांति वार्ता पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है।
Chhattisgarh: डोंगरगढ़ में 43.33 करोड़ रुपए की लागत से होगा पर्यटन सुविधाओं का विकास
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में पर्यटन के विकास की काफी संभावनाएं हैं। इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे। यही वजह है कि यहां पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार भरपूर ध्यान दे रही है।
छत्तीसगढ़ में गरीबों को मकान बनाने के लिए दी जाएगी सरकारी जमीन
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रविवार को सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई।
Chhattisgarh: कांकेर को मिली 342 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) 28 जनवरी को दुर्ग और कांकेर जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने कांकेर जिले को लगभग 342 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी।
Chhattisgarh: सरकार ने दिया नए साल में होने वाले विकास कार्यों का ब्योरा, हर तरफ है विकास की लहर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भूपेश बघेल सरकार (Bhupesh Baghel Government) ने नए साल के मौके पर 2021 का प्लान जनता के सामने रखा है। इसमें सरकार ने साल 2021 में राज्य के अंदर पूरे किए जाने वाले हर क्षेत्र के विकास कार्यों का ब्योरा दिया है।
Chhattisgarh: राज्य सरकार ने देश के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए, PPP मॉडल के तहत हुआ है स्थापित
प्रदेश की भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) सरकार ने 29 दिसंबर को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए।
Chhattisgarh: भूपेश बघेल सरकार ने पूरे किए 2 साल
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) की सरकार ने दो साल पूरे होने का जश्न मना रही है। बता दें कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 17 दिसंबर को दो साल पूरे कर लिए।
छत्तीसगढ़: सीएम बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, नक्सलवाद खत्म करने के लिए दिए ये सुझाव
सीएम बघेल (Bhupesh Baghell) ने लिखा है कि नक्सलवाद से निपटने के लिए ये जरूरी है कि प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं।
Chhattisgarh: सीएम भूपेश बघेल ने किया 23 नई तहसीलों का शुभारंभ, राज्य में तेजी से होगा विकास
मुख्यमंत्री ने समारोह में 23 नई और 4 पुरानी तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण और एक-एक वाहन की मंजूरी की घोषणा भी की।
छत्तीसगढ़: राज्य सरकार के नरवा कार्यक्रम को मिली बड़ी उपलब्धि, केंद्र सरकार करेगी सम्मानित
Chhattisgarh: राज्य में चलाए जा रहे नरवा कार्यक्रम को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस कार्यक्रम को नेशनल लेवल पर सम्मानित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़: उद्योगों को बढ़ावा दे रही सरकार, उद्योग नीति में किए संशोधन, उद्यमियों को मिलेगा फायदा
राज्य में विकास के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। उद्योगों के विकास के बिना राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।
कृषि कानून लागू नहीं करेगी छत्तीसगढ़ सरकार, मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ फैसला
केंद्र सरकार के नए कृषि, श्रम और उपभोक्ता कानूनों को छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में लागू नहीं किया जाएगा। इन केंद्रीय कानूनों को रोकने के लिए राज्य सरकार नया कानून बनाएगी।
छत्तीसगढ़: शहरी लोगों को मिला वन भूमि का अधिकार, जगदलपुर से हुई शुरुआत
मुख्यमंत्री बघेल की विशेष पहल पर वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्रों के निवासियों को भी वन अधिकार पत्रक देने की शुरुआत की गई है।