जम्मू-कश्मीर अब अलग केंद्र शासित राज्य बन गया है। लद्दाख भी अलग प्रदेश बन गया है। मोदी सरकार 2.0 ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सोमवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया। इस बिल को लंबी बहस के बाद पारित करा लिया गया। अब मंगलवार को यह बिल लोकसभा में पेश हुआ। बिल पेश होने के बाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है।
लोकसभा में इस बिल को पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास अकेले दम पर बहुमत है। लिहाजा, बीजेपी ने व्हिप जारी करते हुए अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। वहीं राज्यसभा में इस बिल को लेकर कांग्रेस में दो मत दिखा। कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके लिए बाकायदा व्हिप जारी किया गया।
कश्मीर में नई पहल को हमारा समर्थन
कांग्रेस के अलावा विपक्ष भी इस बिल पर बिखरा हुआ नजर आया। हमेशा बीजेपी का विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी भी अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का समर्थन करती नज़र आई। बीएसपी ने भी इस फैसले का समर्थन किया। साथ ही बीजेडी, AIADMK, YSR कांग्रेस ने भी इस बिल के पक्ष में वोट दिया। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 125 और विरोध में कुल 61 वोट पड़े थे।
उधर, कांग्रेस ने राज्यसभा में इस बिल का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है वह लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है।
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासितप्रदेश बना दिया जाएगा, वहीं लद्दाख को अलग करके बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा।