Amit Shah

Visakhapatnam(Vizag) Gas Leak: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) में एक फार्मा कंपनी के प्लांट में गैस लीक (Gas Leak) होने से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई।

झारखंड (Jharkhand) में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) प्रचार करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 28 नवंबर को सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।

अहम बातें: राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृहमंत्री ने पूरे देश में NRC लागू करने का किया...

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान देने वाले केंद्रीय रिजर्व...

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के...

UAPA के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने 4 खूंखार आतंकियों को टेरर लिस्ट में शामिल किया है। इसके तहत मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जाकिर-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया गया है।

नक्सलियों की धर-पकड़ के लिए पूरे इलाके में डीआरजी टीम द्वारा लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में जोर-शोर से नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शान ने 26 अगस्त को नक्सल समस्या से ग्रसित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और स्थिति का जायजा लिया था।

बैठक के बाद शाह ने ट्वीट किया, ''वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई। इन राज्यों में सुरक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। वामपंथी चरमपंथ लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम इसे उखाड़ फेंकने के लिये प्रतिबद्ध हैं।''

देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।

गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखने में डोभाल की अहम भूमिका रही है।

नकारी के मुताबिक, एनएलफटी के सदस्यों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सरेंडर करने के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिया है। सरेंडर करने के बाद इन उग्रवादियों को गृह मंत्रालय की तरफ से आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर को कंसन्ट्रेशन कैंप में तब्दील कर दिया है। साबित क्या करना चाहते हैं कांग्रेस के ये नेता? कभी गौर किया कि आपकी भाषा और देश को तोड़ने की साजिश करने वालों की भाषा में क्या फर्क है? डर सिर्फ भाषा को लेकर ही नहीं है, सवाल तो विचारधारा पर भी उठने लगे हैं।

Artcile 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को दोनों सदनों में पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था। यानी अब इसे कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है।

इतिहास रचा जा चुका है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल (Jammu Kashmir Reorganise Bill) लोकसभा में भी भारी बहुमत के साथ पास हो गया। राज्यसभा में एक दिन पहले ही (5 अगस्त) को ये बिल पास हो गया था। अब बस एक चरण बचता है, राष्ट्रपति की मंजूरी।

मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पेश हुआ, जिस पर बहस चल रही है। इससे पहले राज्यसभा में सोमवार को इस बिल को पास करा लिया गया।

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