सरकार विकास योजनाओं से जन-जन को जागरूक करने के लिए झारखंड सरकार ने एक नई पहल की है। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में टेलीविजन के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार मुफ्त में डीडी रिसीवर बांटेगी। यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका राज्य में क्रियान्वयन होना है। केंद्र की चिट्ठी के आधार पर झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया है। इसके अंतर्गत पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया गया है कि सभी संबंधित नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी से एक रिपोर्ट मंगवाई जाए कि वहां कितने डीडी रिसीवर की आवश्यकता होगी।
यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। जिसके अनुपात में नक्सल क्षेत्रों में बांटने के लिए केंद्र डीडी रिसीवर देगा। गौरतलब है कि नक्सल क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पुल-पुलिया, सड़कें व बांध, शिक्षा के लिए स्कूल भवन आदि का निर्माण कराया जाता है। वहीं, स्किल डेवलपमेंट के तहत कई युवाओं को पुलिस की देखरेख में मेसन, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था। इतना ही नहीं, सेल्फ इंप्लोयमेंट के लिए मैकेनिक, कारपेंटरी, ड्राइविंग, मछली पालन, मुर्गी पालन, नर्सिंग, टेलङ्क्षरग के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जा रही है।
पढ़ें: पाकिस्तान से आ सकती है एक बड़ी आफत, सरहद पर एक्शन में जवान
घोर नक्सल प्रभावित गांवों में पुलिस की मदद से गांव वालों के बीच सोलर लाइट, सिलाई मशीन, पत्तल बनाने की मशीन, इंदिरा आवास, हैंड पंप, दुधारू पशु आदि का वितरण किया जा रहा है। बता दें कि नक्सली ग्रामीणों के बच्चों को उठाकर अपने दस्ते में न ले जाएं, इसकी रोकथाम के लिए भी पुलिस ने पहल की। ऐसे बच्चों को चिह्नित कर उनके अभिभावकों की सहमति से उनका दाखिला आवासीय विद्यालयों में कराया गया है। नक्सल ग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षा के लिए विद्यालयों को अपग्रेड करने व शिक्षकों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लगभग 7000 युवक-युवतियों को विभिन्न सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं से संबद्ध करने की प्रक्रिया भी चल रही है।
संचार के लिए मोबाइल टावरों का निर्माण व मोबाइल टावरों को अपग्रेड कर वाई-फाई, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की ओर से खेल और खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके बीच फुटबॉल, हॉकी, जर्सी व खिलाडिय़ों के जूते आदि का वितरण किया जाता है। वहीं, दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के उपचार के लिए मोटर साइकिल एंबुलेंस की व्यवस्था भी व्यवस्था की गई है। डीडी रिसीवर के माध्यम से लोग और अधिक जागरूक होंगे और सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ उठा पाएंगे।
पढ़ें: पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगी FATF