नक्सल प्रभावित जिलों (Naxal Affected Districts) में आमतौर पर संपर्क करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नक्सली पहड़ों के बीच घने जंगलों में अपना ठिकाना बनाकर रहते हैं।
झारखंड (Jharkhand) के नक्सल प्रभावित जिलों (Naxal Affected Districts) में कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। इसका मकसद नक्सल ग्रस्त इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को बेहतर बनाने के साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ना है। बेहतर कनेक्टिविटी हो जाने से सुरक्षाबलों और जिला प्रशासन के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान से बेहतर तालमेल भी बिठाया जा सकेगा।
सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 800 मोबाइल टावर्स को 4G नेटवर्क में अपग्रेड करने का फैसला किया है, जिससे मोबाइल नेटवर्क को दुरुस्त किया जा सके और कम्यूनिकेशन संबंधी समस्याओं से निदान मिल सके।
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नक्सल प्रभावित जिलों (Naxal Affected Districts) में आमतौर पर संपर्क करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नक्सली पहड़ों के बीच घने जंगलों में अपना ठिकाना बनाकर रहते हैं। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जब सुरक्षाबल ऐसे इलाकों में जाते हैं तो उन्हें स्थानीय प्रशासन से संपर्क साधने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
पहाड़ और जंगल होने के कारण मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। ऐसे में सामान्य मोबाइल टावर को 4G नेटवर्क में अपग्रेड करने का फैसला किया गया है, ताकि इस समस्या से निजात पाया जा सके।
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झारखंड सर्किल के BSNL मुख्य महाप्रबंधक केके सिंह के मुताबिक, भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 800 लोकेशन पर BTS टावर्स को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसे 6 महीने में पूरा कर लेने का दावा किया गया है। झारखंड पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि BTS मोबाइल टावर को 4G नेटवर्क में अपग्रेड करने से बहुत मदद मिलेगी।
नक्सल विरोधी अभियानों (Anti Naxal Operations) में सक्रिय भूमिका निभाने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मौजूदा मोबाइल टावर के 4G नेटवर्क में अपग्रेड होने से मुखबिर नक्सल गतिविधियों के बारे में बेहतर और जल्द ही सूचना दे सकेंगे।
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इसके अलावा मोबाइल टावर के अपग्रेड होने से न केवल सुरक्षाबलों को सुविधा होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी इससे काफी मदद मिलेगी। साथ ही ई-गवर्नेंस और आर्थिक गतिविधियों को भी इससे बल मिलेगा।