झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने आनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए कल्याण विभाग के बजट में करीब 100 करोड़ रुपये का इजाफा किया है।
झारखंड सरकार (Jharkhand Government) का वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट 3 मार्च को पेश कर दिया गया। इस बार प्रदेश के बजट में सरकार ने आम जनता और विकास को ध्यान में रखा। कुल 91,277 करोड़ के बजट में राजस्व व्यय कर के लिए 75,755.01 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 15,521.99 करोड़ का प्रस्ताव है।
बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625.72 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ का उपबंध किया गया है। झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने आनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए कल्याण विभाग के बजट में करीब 100 करोड़ रुपये का इजाफा किया है। सरकार, राज्य के आदिवासी युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेगी।
मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 10 युवाओं को हर साल ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भेजा जाएगा। वहां युवक मास्टर्स और एमफिल की डिग्री हासिल कर सकेंगे।
इसके अलावा, इस बार पहले मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से एसटी, एसी, ओबीसी और दिव्यांग युवाओं को पांच लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
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बता दें कि अनुदान की यह राशि ढाई लाख रुपये थी। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को कोचिंग एंड एलायड योजना के तहत कोचिंग दी जाएगी। सरकार इस बार मेधा डेयरी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन कार्य से जुड़े पशुपालकों को एक रुपये प्रति किलो की दर से प्रोत्साहन राशि देगी। सरकार ने पहली बार बिरसा गांव बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बिरसा किसान सेवा केंद्र बनाए जाएंगे।
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इसके साथ ही शहीद ग्राम विकास योजना के तहत गांवों का विकास किया जाएगा। इसमें बिरसा मुंडा, गया मुंडा, जतरा टाा भगत, वीर बुधू भगत, सिदो-कान्हू, नीलांबर-पीतांबर, दिवा एवं किशुन, तेलंगा खड़िया तथा भगीरथ मांझी के गावों को विकसित किया जाएगा। यहां आवास, पेजयल आपूर्ति, सोलर लाइट आदि की व्यवस्था की जाएगी। स्मारकों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और शहीदों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। इस पर पांच करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।