आतंकी संगठन जमात उद दावा को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टर-माइंड और दुनिया के मोस्टवांटेड ,जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद की प्रतिबंधित आतंकियों की सूची से निकालने की याचिका को खारिज कर दिया है, तो दूसरी तरफ पंजाब प्रांत सरकार ने 7 मार्च को प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) और फलाह-ए-इंसानियत (एफआईएफ) के मुख्यालय को कब्जे में ले लिया है।
संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को उस समय झटका दिया है, जब जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद यूएन की 1267 सैंक्शन कमेटी को दिया गया है।
सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि भारत द्वारा सबूत उपलब्ध कराने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद के नाम को वैश्विक आतंकियों की सूची से हटाने की अपील को खारिज किया है। यूएन ने अपने इस फैसले की जानकारी हाफिज सईद के वकील हैदर रसूल मिर्जा को भी दे दी है।
साल 2017 में आतंकी सईद ने लाहौर की लॉ फर्म मिर्जा एंड मिर्जा के जरिए संयुक्त राष्ट्र में अपनी यह अपील दायर की थी। फिलहाल सईद को पाकिस्तान में नजरबंद रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद की अपील की जांच करने के लिए स्वतंत्र ओम्बड्समैन डेनियर किफर फैसिएटी (Daniel Kipfer Fasciati) को नियुक्त किया था।
ओम्बड्समैन ने मामले की जांच करने के बाद हाफिज सईद के नाम को वैश्विक आतंकी की सूची से नहीं हटाने की सिफारिश की। इसके अलावा भारत समेत अन्य देशों ने भी हाफिज सईद के नाम को वैश्विक आतंकी की सूची से हटाने का विरोध किया।बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद 10 दिसंबर 2008 को हाफिज सईद पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी हाफिज सईद के जमात-उद-दावा संगठन पर पहले ही बैन लगा रखा है।
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उधर, पाकिस्तान के एक अखबार के अनुसार, राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) के तहत कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा शुरू की गई ताजा मुहिम के तहत प्रतिबंधित जमात और एफआईएफ से संबंधित मदरसों एवं संपत्ति को पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है।
पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित सूची में डाला था। इसके बाद इन प्रतिबंधित संगठनों की संपत्ति को कब्जे में लिया गया। पाकिस्तान के संशोधित राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (एनएसीटीए) की इस सूची के अनुसार जमात और एफआईएफ, आतंकवाद निरोधक कानून, 1997 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित 70 संगठनों में शामिल हैं।