Jharkhand: राज्य सरकार ने नक्सलियों पर शिकंजा भी कसा है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआइ के फरार चल रहे 6 नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए संशोधित पुरस्कार राशि की घोषणा भी की गई है।
रांची: उग्रवादियों के खिलाफ राज्य (Jharkhand) सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उग्रवाद से जुड़े मामलों की फौरन सुनवाई के लिए राज्य सरकार स्पेशल कोर्ट का गठन करने जा रही है।
सीएम हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के तहत, आतंकवादी-वामपंथी उग्रवादी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अब रांची में स्पेशल कोर्ट का गठन होगा।
इसके अलावा राज्य (Jharkhand) सरकार ने नक्सलियों पर शिकंजा भी कसा है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआइ के फरार चल रहे 6 नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए संशोधित पुरस्कार राशि की घोषणा भी की गई है।
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इस दौरान पुरस्कार राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इस समय 279 नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार घोषित है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि उग्रवादी मुख्यधारा से जुड़ें।
नक्सलियों को सरेंडर करने का विकल्प दिया जा रहा है। इसके अलावा सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कई सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, जिससे वह एक सामान्य जीवन जी सकते हैं।