जम्मू–कश्मीर (Jammu Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने के करीब डेढ़ साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे और राज्य में विधानसभा के गठन पर विचार करेंगे।
Jammu Kashmir: सुरक्षाबलों के डर से बाहर नहीं निकल रहे पाकिस्तानी आतंकी, लोकल आतंकियों का ले रहे सहारा
बैठक में जम्मू–कश्मीर (Jammu Kashmir) के चार पूर्व मुख्यमंत्री फारुे काख अब्दुल्ला‚ महबूबा मुफ्ती‚ उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद शामिल होंगे। गुपकार परिषद में शामिल क्षेत्रीय दल भी बैठक में शामिल होंगे। सरकार की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह‚ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह‚ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह‚ प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पीके मिश्रा‚ एनएसए अजीत डोभाल‚ गृह सचिव अजय भल्ला शामिल होंगे।
आज की इस बैठक का मुख्य एजेंडा आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने के बाद राज्य की सामाजिक व आर्थिक प्रभाव की समीक्षा होगी। क्षेत्रीय दल आर्टिकल 370 (Article 370) वापसी की मांग कर रहे हैं‚ जबकि केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि 370 दोबारा लागू नहीं किया जाएगा। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। हालात सामान्य रहे तो विधानसभा का गठन होगा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसमें आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद राज्य में हुए विकास कार्यों की चर्चा है।
इस दौरान राज्य (Jammu Kashmir) में सुरक्षा के भी चाक-चौबंद इंतजाम किये गये हैं। किसी भी आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। सभी जवानों को जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट का इलान किया गया है। आज राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा।