उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के पुलिस विभाग (UP Police) में 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों की सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित कर उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कवायद फिर से शुरू कर दी गयी है। डीजीपी मुख्यालय में एडीजी पीयूष आनंद ने इस बाबत सभी एडीजी जोन‚ आईजी रेंज‚ पुलिस विभाग की सभी शाखाओं को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि समय–समय पर इस बारे में जारी शासनादेशों के मुताबिक 50 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाही कराकर जोन‚ इकाई व मुख्यालय स्तर पर संकलित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं।
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वहीं सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों (UP Police) को जबरन रिटायर्ड किया जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि योगी सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है, जो अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेनानिवृत्ति कराने का फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि जो अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जायेगी।
उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद सरकारी कार्यों में दक्षता लाने को नाकारा कर्मचारियों की फेहरिस्त तैयार कर उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेश जारी हुए थे। इसके बाद कई विभागों के कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी थी। पिछली 5 सितंबर को जारी इस आदेश के बाद सभी जोन और शाखाओं में ऐसे पुलिसकर्मियों (UP Police) को चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी गयी है।
50 की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों (UP Police) की सेवानिवृत्ति का नियम
सरकार के नियुक्ति नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारी किसी भी समय किसी स्थाई या अस्थाई सरकारी कर्मचारी को नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके 50 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद रिटायर हो जाने की अपेक्षा कर सकते हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में 353 अराजपत्रित पुलिसवालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी थी। इसके लिए 40,528 पुलिसकर्मियों (UP Police) की स्क्रीनिंग हुई थी।