कोरोना वायरस (COVID-19) संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 24 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। पंचायती राज दिवस (Panchayati Raj Diwas) के मौके पर प्रधानमंत्री ने नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना (Corona Virus) संकट के बीच गांव वालों ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। गांव वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि ‘दो गज दूरी’ का संदेश दिया, जिसने कमाल कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि कोरोना (COVID-19) महामारी ने सभी के काम करने के तरीके को बदल दिया है, अब हम आमने-सामने होकर बातें नहीं कर पा रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस (Panchayati Raj Diwas) गांव तक सुराज पहुंचाने का एक अवसर होता है। कोरोना के दौर में इस संकल्प की प्रासंगिता बढ़ गई है। कभी कल्पना नहीं की थी वैसी-वैसी बातें भी हो रही हैं। इस महामारी ने एक नया संदेश भी दिया है। कोरोना महामारी ने हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है। पहले हम रू-ब-रू होते थे लेकिन अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं।
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संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट से कई तरह की मुसीबतें आईं, लेकिन इससे हमें संदेश भी मिला है। कोरोना (Corona Virus) संकट ने हमें सिखाया कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना मुश्किल है और इनमें ग्राम पंचायतों का मजबूत रोल है। इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा।
पीएम मोदी (PM Narendra Modi) बोले कि 5-6 साल पहले देश की सिर्फ 100 पंचायत ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी, लेकिन आज सवा लाख पंचायतों तक ये सुविधा पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन वेबसाइट को शुरू किया गया है, उसके जरिए गांव तक जानकारी और मदद पहुंचने में तेजी आएगी।
पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने स्वामित्व नामक योजना का भी किया शुभारंभ। यह योजना मालकिना हक के जरूरतों को पूरी करेगी। अब गांव की मैपिंग ड्रोन के जरिए की जाएगी, जबकि बैंक से ऑनलाइन लेने में भी मदद मिलेगी। इसमें राज्यों के पंचायती राज्य, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा। सटीक मापन के आधार पर संपत्ति डेटा राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह से गांव के निवासी संपत्ति का वित्तीय उपयोग कर सकेंगे। इससे पंचायत आसानी से कर संग्रह कर पाएंगे। संपत्ति के स्पष्ट आकलन से उसके मूल्यों में वृद्धि होगा।