डिफेंस मिनिस्ट्री (Ministry of Defense) ने सेना के तीनों अंगों के लिए 28,000 करोड़ रुपये की लागत से हथियार और सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी। इस खरीद को ऐसे समय में मंजूरी दी गई है जब भारत और चीन के बीच, पूर्वी लद्दाख में सीमा पर लंबे समय से गतिरोध चल रहा है।
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डिफेंस ऑफिसर्स ने कहा कि मंजूर किए गए तकरीबन सारे हथियारों और सैन्य उपकरणों की घरेलू उद्योगों से खरीद की जाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री (Ministry of Defense) ने एक बयान में कहा, ‘रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) के नेतृत्व में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने घरेलू उद्योग से 27,000 करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है।’
डिफेंस ऑफिसर्स के अनुसार, डिफेंस मिनिस्ट्री (Ministry of Defense) की खरीद पर फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई डीएसी ने खरीद के कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रालय (Ministry of Defense) ने बताया, ‘28,000 करोड़ रुपये के सात प्रस्तावों में से छह प्रस्ताव 27,000 करोड़ रुपये के हैं। इसके तहत ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग को एओएन (स्वीकार्यता मंजूरी) दी जाएगी।’
खरीद प्रस्तावों में डीआरडीओ (DRDO) की तरफ से तैयार वायु सेना के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली (हवाई जहाजों की मौजूदगी के बारे में), नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के गश्ती पोत और थल सेना के लिए माड्यूलर ब्रिगेड शामिल हैं।