जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया है। कश्मीर के लिए गठित इस मंत्री समूह में रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, डॉ. जितेंद्र सिंह, नरेंद्र तोमर और धर्मेंद्र प्रधान हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद होंगे। यह समूह कश्मीर के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रालयों की मदद का प्लान तैयार करेगा। इसका फोकस युवाओं के कौशल विकास पर होगा।जानकारी के मुताबिक, इस मंत्री-समूह की रिपोर्ट राज्य के लिए किसी भी आर्थिक पैकेज का आधार बनेगी।
यह समूह अपनी रिपोर्ट 30 अक्टूबर को सौंपेगा। वहीं 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। मंत्री समूह दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में उठाए जाने वाले विभिन्न विकास, आर्थिक और सामाजिक कदमों के बारे में सुझाव देगा। इससे पहले मंत्री समूह दो बार बैठक कर चुका है जिसमें युवाओं के कौशल विकास पर चर्चा की गई है। केंद्र सरकार अब राज्य में विकास के नए रास्ते खोलने की तैयारियां कर रही है। धीरे-धीरे घाटी से पाबंदियां हटाई जा रही हैं।
इसी के साथ 28 अगस्त की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। इसी बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान हो सकता है। 5 अगस्त को संसद में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने की घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह कदम जम्मू-कश्मीर के लिए सरकार की विकास योजनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। सरकार ने यह भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा देना विकास को सुगम बनाने के लिए था, क्योंकि अब यह केंद्र सरकार के अधीन आएगा।
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