नौसेना (Indian Navy) ने 18 पारंपरिक डीजल हमले की पनडुब्बियों की जगह नए पनडुब्बी बल को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगी है।
पड़ोसी देशों चीन (China) और पाकिस्तान (Pakistan) के साथ भारत की तानातनी जारी रहती है। इस बीच भारतीय नौसेना (Indian Navy) को परमाणु हथियारों से लैस छह पनडुब्बियों की जरूरत है।
भारतीय नौसेना ने प्रशांत महासागर में बदलते रणनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी (CCS) द्वारा अनुमोदित 30-वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना में बदलाव करने की मंजूरी के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से संपर्क साधा है। नौसेना छह पारंपरिक हमले वाले जहाजों को परमाणु संचालित प्लेटफार्मों के साथ बदलना चाहती है।
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नौसेना (Indian Navy) ने 18 पारंपरिक डीजल हमले की पनडुब्बियों की जगह नए पनडुब्बी बल को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगी है। इनमें वायु स्वतंत्र प्रणोदन और छह परमाणु हमले वाली पनडुब्बी या एसएसएन शामिल हैं।
यह परिवर्तन चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) द्वारा परमाणु पनडुब्बी शस्त्रागार की तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और हिंद-प्रशांत को भविष्य में विरोधी के वर्चस्व से बचाने के लिए मांगा गया है।
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नौसेना चाहती थी कि 30 साल की पनडुब्बी बल के स्तर को पूरा करने के लिए छह और एआईपी सुसज्जित डीजल पनडुब्बियों को जोड़ा जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने एडमिरल को आश्वस्त किया कि परमाणु हमले वाली पनडुब्बी महीनों तक सतह से नीचे रहने की क्षमता के साथ एक अधिक शक्तिशाली मंच है।
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अभी तक, भारत के पास रूसी संघ से लीज पर एक अकुला श्रेणी की पनडुब्बी ‘आईएनएस चक्र’ और एक बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग पनडुब्बी ‘आईएनएस अरिघाट’ है। दोनों स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के अधीन हैं। सभी बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग पनडुब्बियां जिन्हें एसएसबीएन भी कहा जाता है, भारतीय नौसेना के दायरे से बाहर हैं और सामरिक बल कमान के साथ हैं।