टेरर फंडिंग के मामले में मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के खिलाफ लाहौर की आतंक निरोधी अदालत में आरोप तय हो गए हैं। गौरतलब है कि आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ 7 दिसंबर को ही लाहौर की आतंक निरोधी अदालत में आरोप तय होने थे। लेकिन मामले का दूसरा आरोपी मलिक जफर को कोर्ट में हाजिर नहीं किया जा सका था। जिससे मामले की सुनवाई 11 दिसंबर के लिए टल गई थी।
बता दें कि मुंबई हमले में कई विदेशियों समेत 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। भारत पहले ही मुंबई हमले में हाफिज सईद (Hafiz Saeed) और उसके संगठन के अन्य लोगों के हाथ होने के सुबूत पाकिस्तान को सौंप चुका है। हालांकि, एफएटीएफ और तमाम वैश्विक संस्थाओं के दबाव के बावजूद पाकिस्तान की सरकार हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। पिछली सुनवाई पर लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत से सरकारी वकील अब्दुर रऊफ भट्टी ने मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करके फैसला सुनाने का अनुरोध किया था।
वहीं, हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के वकील कहना है कि अभी सुबूतों को लेकर सुनवाई पूरी होनी बाकी है। हालांकि, हाफिज को सजा होने तक पाकिस्तान की संजीदगी पर सवाल बरकरार रहेंगे। क्योंकि बीते दिनों पाकिस्तान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से रोजमर्रा के खर्चों के लिए हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को अपने बैंक खाते का इस्तेमाल की इजाजत देने की गुहार लगाई थी जिसे अंतरराष्ट्रीय संस्था ने मंजूर करते हुए फौरी राहत दे दी थी।
बीते दिनों ही पाकिस्तान को FATF की अहम बैठक में दो टूक कह दिया था कि ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान को अपनी धरती पर आतंकवादी समूहों के संचालन को रोकना होगा। इस बैठक से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को यह भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) सहित शीर्ष लश्कर-ए-तैयबा के गुर्गों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
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