रक्षा क्षेत्र में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटेड रूट से 74 प्रतिशत तक एफडीआई (FDI) को मंजूरी दी गई है। ये फैसला विदेशी इनवेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए किया गया है।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने गुरुवार को एक प्रेस नोट में ये जानकारी दी। इस प्रेस नोट में कहा गया है कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश (FDI) राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और सरकार किसी भी विदेशी निवेश की समीक्षा का अधिकार अपने पास रखेगी।
रक्षा उद्योग में मौजूदा एफडीआई नीति के तहत 100 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति है। इसमें 49 फीसदी ऑटोमेटेड रूट से और इससे ऊपर के लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी।
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प्रेस नोट 4 (2020) के मुताबिक, ”जो कंपनियां नए बिजनेस का लाइसेंस लेना चाह रही हैं, उनके लिए ऑटोमेटेड रूट से 74 फीसदी तक एफडीआई की मंजूरी होगी।”
प्रेस नोट में ये भी कहा गया है कि अगर कोई कंपनी बिजनेस लाइसेंस की मांग नहीं करती है या उसके पास पहले से एफडीआई के लिए सरकारी मंजूरी है तो उन्हें कई मामलों में रक्षा मंत्रालय के सामने अनिवार्य रूप से जानकारी देनी होगी।
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