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Farmers Protest: प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, दिल्ली सरकार ने पुलिस की मांग ठुकराई; जानें अब तक क्या हुआ

Farmers Protest

किसानों के प्रदर्शन (Farmers Protest) के बीच पंजाब के मुख्यंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह तुरंत आंदोलन कर रहे किसानों से बात करें।

कृषि कानून 2020 (Farm Law 2020) के विरोध में 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा में जगह-जगह किसान विरोध प्रदर्शन (Farmers Protest) कर रहे हैं। किसान ‘दिल्‍ली चलो’ (Delhi Chalo March) मार्च निकाल रहे हैं।

दिल्ली आ रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों को पुलिस ने रोक दिया था। इस दैरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उनपर आंसू गैस के गोले और वॉटर कैनन का प्रयोग किया। लेकिन 27 नवंबर को भी किसानों का मार्च जारी है। किसानों पर 27 नवंबर को भी आंसू गैस के गोले दागे गए।

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दिल्ली सरकार ने पुलिस की मांग छुकराई

इस बीच दिल्ली सरकार ने पुलिस की मांग ठुकराते हुए राजधानी के नौ स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने से इनकार कर दिया है। इन अस्थाई जेलों में प्रदर्शन कर रहे किसानों को रखा जाना था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली सरकार से नौ स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की अनुमति मांगी थी।

किसानों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

इस बीच दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत दे दी है। दिल्ली मेट्रो ने एहतियात के तौर पर छह मेट्रो स्टेशनों से निकासी और प्रवेश की सुविधा बंद कर दी है। वहीं, किसानों ने आज तीन मांग रखते हुए पीएम मोदी (PM Narendr Modi) को चिट्ठी भी लिखी है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से किया आग्रह

किसानों के प्रदर्शन (Farmers Protest) के बीच पंजाब के मुख्यंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह तुरंत आंदोलन कर रहे किसानों से बात करें और दिल्ली बॉर्डर की तनावपूर्ण स्थिति को खत्म करें।

उधर, दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर हापुड़ रोड पर सीबीआई अकेडमी के सामने रोक दिया। किसान राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।

हमारी सरकार बनने पर ‘काले कृषि कानूनों’ को निरस्त कर दिया जाएगा: कांग्रेस

कांग्रेस ने तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए 27 नवंबर को कहा कि केंद्र में जिस दिन उसकी सरकार बनेगी उसी दिन इन ‘काले कानूनों’ को निरस्त कर दिया जाएगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी किसानों की मांगों को पूरा कराने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

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उधर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को किसानों के संदर्भ में ‘एक देश, एक व्यवहार’ पर अमल करना चाहिए।