सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के लिए राजभाषा विधेयक लाने का फैसला हुआ है, जिसमें हिन्दी-उर्दू-डोगरी-कश्मीरी-अंग्रेजी भाषाएं शामिल होंगी।
भारत सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई में 2 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने का फैसला हुआ है, जिसमें हिन्दी-उर्दू-डोगरी-कश्मीरी-अंग्रेजी भाषाएं शामिल रहेंगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) राज्य से इसकी काफी दिनों से मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है।
राफेल के लिए पैदा हुआ ये खतरा, वायुसेना ने हरियाणा सरकार को लिखा पत्र
इस विधेयक को संसद से पटल पर पेश किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसके साथ ही तीन नए MoU को मंजूरी दी गई है, जिनमें जापान-वस्त्र मंत्रालय के बीच हुआ समझौता भी शामिल है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत अधिकारियों के स्किल को बढ़ाया जाएगा।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछले हफ्ते सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग-अलग टेस्ट को हटा एक ही टेस्ट की बात हुई। आज कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जो सरकारी अफसरों के काम को बेहतर करने के लिए काम करेगी। ये सरकार की ओर से अधिकारियों का स्किल बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है।
ये भी देखें-
कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विस के लोगों को नई तकनीक, उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। जिसके तहत व्यक्तिगत और संस्थागत तौर पर विकास किया जाएगा। इस योजना की जानकारी देते हुए DOPT के सचिव ने बताया कि इसके लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक HR काउंसिल बनेगा, जो इस पूरे मिशन के तहत नियुक्ति पर फैसला करेगा। साथ ही एक बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।