केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 (Article 370) को खत्म करने का विधेयक 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया। इसके साथ ही Article 370 और 35A खत्म हो गया। गृह मंत्री ने राज्यसभा में राज्य के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया। इसके अनुसार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा तो होगी लेकिन लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। यह फैसला आते ही देशभर में अलर्ट जारी कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, डीजीपी और पुलिस कमिश्नरों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सरकार ने आठ हजार अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यूपी, असम एवं ओडिशा समेत अन्य भागों से जम्मू-कश्मीर भेजने का फैसला किया है। इन्हें विमान के जरिए जम्मू-कश्मीर ले जाया जा रहा है। भारतीय सेना और एयर फोर्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। साथ ही कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। घाटी में इंटरनेट सेवाओं बंद करने के साथ ही जम्मू और श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं, लेह में जनजीवन बिल्कुल सामान्य है।
स्कूल कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान सामान्य दिनों की तरह खुले हैं। इस क्षेत्र में धारा 144 नहीं लगाई गई है। लद्दाख रीजन में जन-जीवन सामान्य है और यहां धारा 144 नहीं लगाई गई है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को घटना पर नजर रखते हुए हर घंटे रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मोबाइल सेवाएं बाधित हैं इसलिए अधिकारियों को संपर्क के लिए सेटेलाइट फोन दिए गए हैं। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल (NSA Ajit Doval) कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, वह राज्य में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करके वहां के हालात का मुआयना करेंगे। डोभाल ने जुलाई के अंतिम हफ्ते में भी श्रीनगर का दौरा किया था।