इस योजना के तहत झारखंड (Jharkhand) की गरीब मेधावी छात्राओं को राज्य के बाहर अथवा राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिले के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है।
झारखंड (Jharkhand) में तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को 10,000 रुपये और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
विभाग के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, “उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन होने की स्थिति में राज्य की बालिकाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्र हेतु 10 हजार रुपये प्रति वर्ष एवं डिग्री अभियंत्रण पाठ्यक्रम हेतु रुपए 20 हजार प्रति वर्ष आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विभाग के इस प्रस्ताव को आज स्वीकृति प्रदान कर दी।
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तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के अनुसार, यह सहायता डिप्लोमा के लिए हर साल अधिकतम 1,500 छात्राओं एवं डिग्री अभियंत्रण पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम 500 छात्राओं को दी जाएगी। इस पर लगभग 2.50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च होने की संभावना है।
एक बार चयनित छात्रा को उसके पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि के लिए लगातार यह आर्थिक सहायता मिल सकेगी। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि वह किसी सेमेस्टर/वर्ष में फेल नहीं होनी चाहिए।
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बता दें कि इस योजना के तहत राज्य की गरीब मेधावी छात्राओं को राज्य के बाहर अथवा राज्य (Jharkhand) के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिले के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है।