जम्मू-कश्मीर में धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के 12 दिन बाद 17 अगस्त से कई इलाकों में 2जी इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। कश्मीर घाटी के 17 एक्सचेंज में लैंडलाइन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, 100 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज में से 17 को बहाल कर दिया गया है। ये एक्सचेंज अधिकतर सिविल लाइन्स क्षेत्र, छावनी क्षेत्र, श्रीनगर जिले के हवाई अड्डे के पास है। मध्य कश्मीर में बडगाम, सोनमर्ग और मनिगम में लैंडलाइन सेवाएं बहाल की गई हैं। उत्तर-कश्मीर में गुरेज, तंगमार्ग, उरी केरन करनाह और तंगधार इलाकों में सेवाएं बहाल हुई हैं। वहीं दक्षिण कश्मीर में काजीगुंड और पहलगाम इलाकों में सेवाएं बहाल की गई हैं। जम्मू, रियासी जिले, सांबा, कठुआ और उधमपुर में 2G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है।
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाने के बाद 5 अगस्त से ही यहां मोबाइल फोन और लैंडलाइन सेवाओं सहित टेलीफोन सेवाएं स्थगित कर दी गई थीं। राज्य में धारा-144 लागू कर दी गई थी। इसके अलावा सभी स्कूल-कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे। श्रीनगर में तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद कर दिया गया था। राज्य के मुख्य सचिव बी.वी.आर.सुब्रमण्यम ने 16 अगस्त को यह कहा था कि अगले सप्ताह से कश्मीर घाटी के सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। जबकि सरकारी कायार्लयों में 16 अगस्त से ही कामकाज शुरू हो गया।
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उन्होंने कहा था कि दूरसंचार सेवाएं धीरे-धीरे बहाल होंगी। सीमा पार से आने वाले आक्रामक बयानों के मद्देनजर 14 और 15 अगस्त को कुछ प्रतिबंध जरूरी थे। मुख्य सचिव ने कहा कि बीते 12 दिनों से लॉकडाउन के दौरान कश्मीर घाटी में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। उन्होंने घोषणा की कि प्रतिबंध हटाए जाएंगे और अगले कुछ दिनों में हालात में सुधार होने के साथ ‘जीवन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा।’ विदेशी मीडिया रिपोर्ट का जवाब देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रतिबंधों में ढील देने के लिए धीरे-धीरे कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा बन रहे हालात के साथ-साथ लोगों से शांति के लिए मिल रहे सहयोग के मद्देनजर किया जा रहा है। सुब्रमण्यम ने कहा कि 22 जिलों में से 12 में कामकाज सामान्य है।
उन्होंने कहा, “ऐसे उपाय किए गए जिससे सुनिश्चित किया गया कि एक भी जान का नुकसान नहीं हो या कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हो। यह इंतजाम शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया। आतंकवादी संगठनों व कट्टरवादी समूहों के पुख्ता प्रयास के बावजूद हमने जनहानि को रोका। पाकिस्तान द्वारा हालात को अस्थिर करने का लगातार प्रयास किया गया।” राजनेताओं की नजरबंदी पर उन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की लगातार समीक्षा की जा रही है और कानून व व्यवस्था के आकलन के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इन राजनेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती व अन्य शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के लोगों का सहयोग है, जिससे शांति व सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में खासा मदद मिली।
सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रशासन का फोकस जल्द से जल्द सामान्य हालात बहाल करने पर है, जबकि यह भी सुनिश्चित करना है कि आतंकवादी ताकतों को कोई अवसर नहीं दिया जाए। वहीं, जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल के मुताबिक, अफसर सभी प्रतिबंधित इलाकों में स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जहां कहीं भी जरूरत पड़ रही है, वहां प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। कंसल के मुताबिक, अस्पताल, मेडिकल फैसिलिटीज, नेशनल हाईवे और एयरपोर्ट अभी भी सामान्य स्थिति में काम कर रहे हैं।
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