जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा घाटी को अस्थिर करने के प्रयासों के बावजूद यहां जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। 16 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सावधानियां बरती जा रही हैं। ईद के दिन पाबंदियों में ढील दी गई थी, लेकिन 15 अगस्त के चलते कुछ पाबंदियां बनी रहीं। इस दौरान किसी की भी जान नहीं गई। उन्होंने बताया कि सोमवार से सभी स्कूल खुल जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मीडियाकर्मियों को पर्याप्त पास जारी किए गए हैं।
पाबंदियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, आतंकियों को फिर सक्रिय नहीं होने देंगे। पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। सुब्रमण्यम ने कहा कि हमारे पास विश्वसनीय इनपुट थे कि आतंकी संगठन जम्मू-कश्मीर में हमले करने की योजना बना रहे हैं। परिणाम स्वरूप उठाए गए कदमों में लोगों की आवाजाही और दूरसंचार कनेक्टिविटी पर प्रतिबंध लगाए गए थे। साथ ही सभाएं करने, स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के प्रतिबंध शामिल थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून के प्रावधानों के अनुसार लोगों के लिए प्रतिबंध किए गए थे। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में आज से कामकाज शुरू हो गया है।
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दूरसंचार कनेक्टिविटी धीरे-धीरे शुरू की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 में से 12 जिलों में हालात सामान्य हैं। जिनमें से पांच जिलों में सीमित प्रतिबंध लागू हैं। बताया कि जगह-जगह किए गए उपायों से यह बात साफ है कि जान-माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मुख्य सचिव ने कहा कि लागू किए गए प्रतिबंधों की समीक्षा की जा रही है। साथ ही कानून-व्यवस्था के आकलन के आधार पर उचित निर्णय किए जाएंगे। साथ ही आतंकवादी पहले की तरह घाटी को निशाना न बना सकें इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, सरकार का पूरा ध्यान हालात सामान्य करने पर है।
बता दें, इससे पहले कश्मीर में मीडिया पर लगे बैन को हटाने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगले कुछ दिनों में कश्मीर से पाबंदियां हटा दी जाएंगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ‘जमीनी हकीकत का रोजाना जायजा लिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए।’ कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने धारा 370 के हटने के बाद घाटी में कामकाजी पत्रकारों पर लगी पाबंदियों को चुनौती दी है।