संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के आरोपी राजनेताओं व नौकरशाहों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां सीधी जांच कर सकेंगी।
सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बावत सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के विशेष अधिकारियों की बहुत जल्द तैनाती करने जा रहा है। बताया गया कि इस बावत नई दिल्ली में सीबीआई, ईडी तथा दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती को लेकर उनके चयन आदि की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह अधिकारी यहां भ्रष्टाचार से जुड़े हाई प्रोफाइल मामलों की प्राथमिकता की तेजी से जांच करेंगे।
बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के स्थानीय अधिकारियों की भी जांच में मदद ली जाएगी। केंद्र सरकार यहां प्रदेश के सीबीआई नेटवर्क को भी और मजबूत करेगी। इस बावत एक प्रस्ताव पर कार्रवाई जारी है। इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की निश्चित समयावधि के भीतर जांच करने के लिए तैयार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा रिश्वतखोरी को लेकर जम्मू-कश्मीर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। यहां राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने तो इस बाबत विशेषकर घाटी के कई बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार व घोटालों की ओर इशारा कर चुके हैं। भ्रष्टाचार व घोटालों के मामलों में न केवल राजनेताओं बल्कि वरिष्ठ नौकरशाहों से लेकर पुलिस के कई अधिकारियों के नाम भी जब तब चर्चा में आते रहे हैं।
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जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के निवर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ऐसे कई बड़े राजनेताओं के भ्रष्टाचार की फाइल केंद्र सरकार के पास संज्ञान के लिए भेजा। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 व 35ए को हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर को एक विषेश दर्जा होने के कारण यहां केंद्रीय एजेंसियां किसी भी मामले की जांच सीधा नहीं कर पाती थीं। इन एजेंसियों को पहले राज्य से जांच के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी।