न्यूयार्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने इजराइली राजनयिकों के साथ 2008 के मुंबई आतंकी हमले (Mumbai Terror Attacks) में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मजबूत वैश्विक सहयोग की जरूरत है। जायसवाल ने एक ऑनलाइन स्मरण कार्यक्रम में कहा‚ इस दुनिया के लिए‚ वैश्विक समुदाय के लिए‚ हमारे लिए और न्याय के लिए यह महत्वपूर्ण है‚ कि उस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे लाया जाए। पाकिस्तान को इस जघन्य अपराध के दोषियों को सजा दिलाने के लिए जो जरूरी है‚ वह करना चाहिए।
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पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर–ए–तय्यबा के दस आतंकियों ने पूरे मुंबई में चार दिन तक 12 आतंकी हमलों (Mumbai Terror Attacks) को अंजाम दिया था। अमेरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमेटी और अमेरिकी यहूदी समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जायसवाल ने 26/11 के हमलों को ‘इतिहास का सबसे भयानक हमला‘ बताया। उन्होंने कहा‚ आतंकवाद दुनिया के सामने मौजूद सबसे बड़े खतरों में से एक है।
जायसवाल ने कहा‚ कोरोना के समय जिस तरह पूरी दुनिया इस महामारी से एकजुट होकर लड़ रही है‚ उसी तरह हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए जो एक वैश्विक समस्या है। इस मौके पर हम उन लोगों को याद करें जो आतंकी हमले (Mumbai Terror Attacks) में लहुलुहान हुए और जिन्होंने हमारा आज और हमारा कल बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।
न्यूयार्क में इजराइल के कार्यवाहक महावाणिज्यदूत नित्जान ने कहा‚ नवम्बर 2008 में मुंबई में निर्दोष भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों पर किए गए ‘बर्बर आतंकी हमलों (Mumbai Terror Attacks)’ से उनका देश ‘स्तब्ध’ रह गया था। भारत के उप महावाणिज्य दूत शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा‚ इन जघन्य हमलों के 12 साल बाद भी इसके षड्यंत्रकारी आजाद घूम रहे हैं।
अमेरिका ने कहा है कि वह भारत के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए दृढ़ है। साथ ही मुंबई में हुए आतंकी हमले (Mumbai Terror Attacks) के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने और दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की उप प्रवक्ता काल ब्राउन ने कहा‚ न्याय के लिए इनाम योजना के जरिए हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जघन्य हमले के सभी दोषियों को न्याय के दायरे में लाया जाए। ब्राउन ने कहा‚ मुंबई 26/11 हमले की 12वीं बरसी पर अमेरिका दोषियों को न्याय के दायरे में लाने और अमेरिका के छह नागरिकों सहित सभी पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।