Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में बजट पेश किया। अपना दूसरा बजट पेश कर रहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से अधिक रही। इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रही। सीतारमण ने अपने बजट भाषण कई कल्याण योजनाओं मसलन सस्ता घर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आयुष्मान भारत का जिक्र किया।
वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी के रिटर्न का सरल स्वरूप अप्रैल 2020 से पेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी के चलते इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को एक लाख करोड़ रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में जीएसटी में दो लाख नये करदाता जुड़े हैं। इसके तहत 40 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं तथा 105 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए हैं।प्रत्यक्ष कर में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना लाई जाएगी, यह 30 जून 2020 तक जारी रहेगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
पैन के आवंटन की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए प्रणाली जल्द: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
चैरिटेबल संस्थाओं को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट, ऐसी संस्थाओं को चंदा देने पर टैक्स की गणना करते समय छूट मिलती है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
'डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटाने का प्रस्ताव, कंपनियों को DDT देने की जरूरत नहीं होगी, डिविडेंट पर टैक्स प्राप्तकर्ता को देना होगा।'
टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और टैक्स दरों को कम करने के लिए 100 से अधिक इनकम टैक्स डिडक्शन में से करीब 70 को हटा लिया गया है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण