महिलाओं के लिए बजट में बहुत कुछ है खास।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को बजट पेश किया। देश में जब भी वित्त मंत्री बजट पेश करने जाते थे तो उनके हाथ में एक सूटकेस या ब्रीफकेस होता था। उस ब्रीफकेस में वित्त मंत्री बजट से जुड़े दस्तावेज लेकर आते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग दिखा। पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूटकेस वाली परंपरा तोड़ी है। इस बार बजट पेश करने जाते समय उनके हाथ में एक लाल कपड़े में बजट की फाइलें बंधी थीं। इस लाल कपड़े के ऊपर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ था और इसे पीले रंग के रिबन से बांधा गया था। इस बजट में वित्त-मंत्री के इस नए और खास कदम के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ खास था।
इस बार के बजट में वित्त-मंत्री ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है। यह समिति देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय ढूंढ़ेगी और साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहयोग भी करेगी। सभी जिलों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी-SHG) का विस्तार का किया जाएगा। इस बजट के अनुसार, जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी भी जाएगी। साथ ही महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी।
2014 से जनधन योजना के तहत बैंक में खाते खुलवाने का काम किया गया है। अब, जिस महिला का जनधन खाता है, लेकिन उसके खाते में पैसे नहीं हैं, तब भी वह उससे पैसे निकाल सकती है। अब तक महिलाएं अपने जनधन खाते से सिर्फ 2 हजार रुपये ही निकाल सकती थीं, जिसे बढ़ा कर अब 5 हजार रुपये कर दिया गया है। यही ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की मुद्रा योजना का लाभ भी इस बार महिलाएं ले सकेंगी। सरकार के अनुसार, मुद्रा लोन का इस्तेमाल कर देश में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को इस योजना के तहत 1 लाख तक का लोन लेने की सुविधा दी है। यह सुविधा SHG (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं से लिए होगा। वित्त-मंत्री ने ऐलान किया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिला उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे।
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