200 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था और 2 करोड़ मजदूरों के बोझ से चरमरा गई!

एक से दो करोड़ प्रवासी मज़दूरों की बात भी कर लें तो 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपए महीने के ख़र्च पर इन्हें सड़कों पर ठोकरें खाने और अपने साथ वायरस को फैलाने से बचाया जा सकता था। 200 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में क्या एक-दो महीने एक-दो करोड़ बदहाल लोगों का गुज़र चलाने के लिए अर्थव्यवस्था के एक हज़ारवें हिस्से की गुंजाइश भी नहीं थी?

Covid-19, Lockdown 4.0

मदद की आस में बैठे प्रवासी मजदूर। फोटो सोर्स- सोशल मीडिया

“टीका बने या न बने, हम तो लौट आए हैं और काम शुरू कर रहे हैं।” यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कही और जानते हैं कहां कही? Operation Warp Speed की ख़बर देने के लिए बुलाए संवाददाता सम्मेलन में। क्या है Operation Warp Speed? यह है चरम गति से टीका तैयार करने का अभियान, जिसकी तुलना ट्रंप (Donald Trump) ने दूसरे विश्वयुद्ध (Second World War) में परमाणु बम बनाने के अभियान से की और इसे युद्ध स्तर पर चलाने के लिए उन्होंने इसका नेतृत्व भी सेना के एक जनरल के हाथों में सौंपा। आप सोचेंगे कि टीका क्या कोई बम है जो धमाके किए और बन जाएगा? एक खाली मंप्स यानी गलगंड का टीका है जो चार साल में बन गया था। बाकी सारे टीकों को बनाने में कम से कम दस साल लगे हैं। तो फिर सैकड़ों रूप बदल चुके कोविड-19 (Covid-19) के इस बहरूपिए वायरस का टीका आनन-फानन में कैसे तैयार हो जाएगा? इसके जवाब में ट्रंप साहब (Donald Trump) ने कहा कि हम खाली टीके के भरोसे थोड़े ही हैं? और भी तो बहुतेरी बीमारियां हैं जो आती हैं और टीकों के बिना ही चली जाती हैं! वैसे ही यह भी छूमंतर हो जाएगा! क्या पता? कल हो न हो!

अब आप सोचेंगे कि यही करना था तो दो महीनों में अर्थव्यवस्था का बेड़ा ग़र्क क्यों किया? पहले ही कामकाज खोल कर बैठे रहते, स्वीडन की तरह? आप भी हैं न! समझते नहीं हैं! उस वक़्त चीन में, इटली में, ईरान में और स्पेन में रोज़ सैकड़ों लोग मर रहे थे पर अमेरिका में मरने वालों की गिनती दर्जनों में थी। हवाई यातायात को ट्रंप साहब (Donald Trump) ने बंद कर लिया था। इसलिए सब कंट्रोल में था। राष्ट्रपति की सीईओ शैली के गुणगान हो रहे थे। किसे पता था कि वायरस 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों में फैल जाएगा और 90 हज़ार की जान ले लेगा! चलो उस पर कह देते कि हमारा शुक्र मनाइए कि हमने ताबड़तोड़ क़दम उठा कर मरने वालों की संख्या लाख से ऊपर नहीं जाने दी। वर्ना एंटनी फ़ाउची जैसे वैज्ञानिक लोग तो दस-बीस लाख की बातें कर रहे थे। गड़बड़ ये हुई है कि करीब-करीब चार करोड़ लोग बेरोज़गारी भत्ता मांगने आ खड़े हुए हैं। यानी हर चौथा अमेरिकी! ऐसे में चुनाव कैसे जीता जाएगा? टीके का कोई ठिकाना नहीं और नवंबर है कि भागा चला आ रहा है! चुनाव को टालने की बात तो छेड़ी है और जमाईराज कुश्नर ने समर्थन भी कर दिया है, मगर टालना आसान नहीं है!

अब खाली अमेरिका की बात ही नहीं है। कोविड-19 (Covid-19) ने यह दुविधा लगभग हर बड़े लोकतंत्र के सामने खड़ी कर दी है। अपनी सेहत या जेब की सेहत, निजी आज़ादी या बीमारी से आज़ादी, दो में से एक का अंसभव चुनाव करने की दुविधा और दुविधा में दोनों के चले जाने का भी ख़तरा रहता है। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अब स्वीडन की मिसाल ही ले लीजिए। वहां सरकार ने कोविड-19 (Covid-19) से मुकाबले की बागडोर महामारी विशेषज्ञ डॉ टैगनेल को थमा दी थी। डॉ टैगनेल ने बुज़ुर्गों को घरों में बंद रहने की सलाह देकर बाकी लोगों से कहा कि जहां तक हो सके घरों से काम करने और सामाजिक दूरी व साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखें। देश में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसके बावजूद स्वीडन महामारी के फैलाव और मरने वालों की संख्या के मामले में ब्रिटेन, इटली, स्पेन, बेल्जियम और फ़्रांस जैसे देशों की तुलना में बेहतर रहा। परंतु अर्थव्यवस्था की हालत उतनी ही ख़राब हो गई जितनी बाकी के यूरोपीय देशों की हुई। यानी पाबंदी नहीं लगाने से लोगों की सेहत का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ तो काई ख़ास आर्थिक लाभ भी नहीं हो सका। तो सवाल आता है कि कौन सी रणनीति कारगर हो सकती थी?

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केवल दो रणनीतियां कारगर हुई हैं। एक तो चीन की रणनीति जिसका मूलमंत्र था कि बीमारी फैलने की ख़बर सुनते ही एक बड़े इलाक़े की पूरी तरह तालाबंदी कर देना और उसे तब तक न खोलना जब तक कि वायरस का फैलना बिल्कुल न रुक जाए। वूहान और हूबे में तालाबंदी करने में थोड़ी देरी इसलिए हुई थी क्योंकि चीन को बीमारी की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने में और तालाबंदी की तैयारी करने में थोड़ा समय लगा। लेकिन उसके बाद से चीन ने महामारी पर पैनी नज़र रखी है। पूर्वोत्तर में रूस की सीमा से लगते जीलिन प्रांत में जीलिन और शूलान शहरों को वायरस के मुट्ठी भर केस मिलते ही पूरी तरह तालाबंद कर दिया गया है। वूहान में भी वायरस के इक्के-दुक्के केस मिले। इसलिए महानगर के सभी 11 लाख निवासियों का 10 दिनों के भीतर टेस्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है और आधे टेस्ट किए भी जा चुके हैं। मुश्किल यह है कि चीन वाली तालाबंदी की रणनीति को अमल में लाना लोकतांत्रिक देशों के बस की बात नहीं है।

अब बचती है दक्षिण कोरिया, न्यूज़ीलैंड, ताईवान और वियतनाम की रणनीति जहां तालाबंदी के साथ-साथ टेस्ट और ट्रेस की रणनीति भी अपनाई गई। दक्षिण कोरिया ने जिन-जिन इलाकों में वायरस प्रभावित लोग मिलते गए वहां बड़ी संख्या में और बड़ी तेज़ी से टेस्ट कराए। टेस्टों में पॉज़िटिव आने वाले लोगों को और उनके संपर्क में आए लोगों को टोह लगा कर, एकांतवास में रखा गया। इससे फैलाव की रोकथाम हो गई। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि न्यूज़ीलैंड को छोड़ कर बाकी दक्षिण कोरिया, ताईवान और वियतनाम जैसे देशों में लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही चलती है। थाइलैंड और सिंगापुर का हाल भी यही है और हांग-कांग तो चीन का हिस्सा है। इसलिए जो रणनीति इन देशों में कारगर हुई वह अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे बहुदलीय लोकतंत्रों में पूरी तरह कारगर नहीं हो सकती। इसीलिए टेस्ट और ट्रेस की रणनीति पर चलकर जर्मनी ने मौत का आँकड़ा कम रखने में तो कामयाबी हासिल की लेकिन फैलाव को वह भी नहीं रोक पाया।

ऐसे में इस्राइल के वाइज़मैन संस्थान के प्रोफ़ेसरों ने एक मॉडल तैयार किया है जिस पर चलते हुए आप कारोबार भी खोल सकते हैं और वायरस से बचे भी रह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि यह वायरस लगने के बाद पहले चार दिनों तक, वायरस वाला रोगी वायरस को नहीं फैला सकता। पांचवें दिन से वह संक्रामक होने लगता है और वायरस फैलाने लगता है। इस्राइली मॉडल इसी पर आधारित है। लोग चार दिनों तक काम पर या स्कूल जाएं और उसके बाद दस दिनों तक घर पर रहें। घर पर यदि वे बीमार पड़ते हैं तो एकांतवास में चले जाएं वरना घर से काम करते रहें। दस दिन घर पर बिताने के बाद चार दिनों के लिए फिर काम पर चले जाएं। इस तरह चार दिन काम और दस दिन घर से काम का चक्र बिना किसी जोखिम के चलाया जा सकता है। ऑस्ट्रिया ने इसमें थोड़ा सुधार करके छात्रों के ग्रुप बना लिए हैं जो बारी-बारी पांच दिन तक स्कूल जाते हैं और दस दिनों तक घरों से पढ़ते हैं। इस तरह स्कूल भी चल रहा है और बीमारी भी नहीं फैल पा रही। लेकिन इस तरह के मॉडल की कामयाबी के लिए लोगों का सजग और ज़िम्मेदार रहना निहायत ज़रूरी है।

कोरोनावायरस पाबंदियों के ख़िलाफ़ फैलती बग़ावत

कोविड-19 (Covid-19) की महामारी की एक ख़ासियत और देखने में आई है कि वह नेताओं की हेकड़ी को कतई बर्दाश्त नहीं करती है। अब हेकड़ी के मामले में ट्रंप साहब के सामने कौन ठहर सकता है। महामारी के शुरुआती दिनों में उनकी हेकड़ी देखने लायक थी। उनको अपने फ़ैसलों की समझदारी, फ़ुर्ती और अमेरिका के संसाधनों पर बड़ा नाज़ था। पर महामारी ने दो महीनों के भीतर अमेरिका की हालत दुनिया में सबसे दयनीय बना कर उनकी सारी हवा निकाल दी। यही हश्र ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर बोसोनारो का हुआ। वे खुले आम वायरस को एक हव्वा बता कर उसका मज़ाक उड़ाते थे और सवाल करने पर कहते थे कि क्या कोई जादू-मंतर कर दूं? मास्क तो वे आज तक नहीं पहनते बावजूद इसके कि ब्राज़ील अब प्रभावितों और मरने वालों की संख्या में दुनिया में पांचवे स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति पुतिन भी महामारी को गंभीरता से लेने की बजाए संविधान संशोधन के द्वारा आजीवन राष्ट्रपति बने रहने की जुगत में थे। पर आज रूस महामारी के फैलाव की दृष्टि से अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर जा पहुंचा है। उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता अस्पताल में हैं और पुतिन साहब अब अपनी डाचा में छिपे रहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का नाम भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। कहां तो भारत को मानवाधिकारों के उपदेश देते फिरते थे। कहां डेढ़ लाख लोगों के बीमार होने, 4100 के मारे जाने और देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाने के बाद अपनी कुर्सी बचाने के फेर में पड़ गए हैं।

जहां तक कुर्सी बचाने की बात है तो महामारी के इस संकट के दौरान यूरोप में एक ऐसा कांड हुआ है जिसको लेकर लोग नाराज़ तो हैं लेकिन इतने नहीं कि नेताओं की कुर्सी चली जाए। दुनिया में कोविड-19 (Covid-19) से मरने वाले कुल लोगों में से लगभग आधे अमेरिका और यूरोप के हैं और इनमें से एक बड़ी संख्या वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुज़ुर्गों की है। विडंबना की बात यह है कि महामारी को रोकने के लिए कड़ी पाबंदियां और सामाजिक दूरी रखने के नियमों को यह कहकर लागू किया गया था कि बुज़ुर्गों की जीवन रक्षा के लिए ये निहायत ज़रूरी हैं। यही कारण देकर लोगों को अपने बुज़ुर्गों से मिलने वृद्धाश्रम जाने से भी रोका गया था। केवल सेवाकर्मी ही देखभाल के लिए जाते थे। उन्हीं के ज़रिए महामारी भी वृद्धाश्रमों में चली गई और ऐसी फैली कि कुछ देशों जैसे बेल्जियम में मरने वाले आधे लोग वृद्धाश्रमों के ही निकले। इटली, स्पेन, फ़्रांस और ब्रिटेन में हर तीसरी मौत वृद्धाश्रम वालों की हुई है। अमेरिका में उनकी मौत का अनुपात और भी ज़्यादा हो सकता है और स्वीडन में मारे गए साढ़े तीन हज़ार लोगों में से आधे वृद्धाश्रमों के ही थे। सेवाकर्मियों का आरोप है कि उन्हें पीपीई या बचाव के लिए ज़रूरी मास्क और गाऊन जैसा सामान नहीं दिया गया और न ही उनके वायरस टेस्ट किए गए। नतीजा यह हुआ कि बुज़ुर्गों की हिफ़ाजत के लिए बने वृद्धाश्रम उनके लिए मौत के पिंजरे साबित हुए। सरकारों के पास इस कांड पर माफ़ी मांगने के अलावा और कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

कोविड-19 के बदलते रूप और ब्रिटेन की गहराती दुविधा

बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी एक चिंताजनक कांड सामने आ रहा है। महामारी के दौरान यह मान लिया गया था कि बच्चों पर वायरस का ख़ास असर नहीं होता है। फिर भी बच्चों को वायरस से बचा कर रखने की ज़रूरत इसलिए समझी गई ताकि वे उसे बड़ों तक न फैला सकें। लेकिन अब अमेरिका और यूरोप के देशों से बच्चों में एक ऐसी रहस्यमय बीमारी फैलने की ख़बरें मिल रही हैं जिसके लक्षण कावासाकी बीमारी जैसे हैं जो इम्यून सिस्टम की ख़राबी से होती है। बच्चों को तेज़ बुख़ार होता है, बदन पर रैश या चिकत्ते निकलते हैं, धमनियों में सूजन आ जाती है और दिल, जिगर और गुर्दे ख़राब होने लगते हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम या रोगरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर पर हमला करने लगती है। इसमें कोविड-19 (Covid-19) की क्या भूमिका है इस पर अभी और शोध होना बाक़ी है। लेकिन इन बच्चों में से ज़्यादातर के शरीरों में कोविड-19 (Covid-19) के एंटीबॉडी पाए गए हैं। अमेरिका, फ़्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों में कम से कम ढाई सौ बच्चे इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। यदि इसकी वजह कोविड-19 v ही साबित हुई तो कोविड-19 (Covid-19) आगे चल कर बड़े लोगों में भी इसी तरह की कई दूसरी बीमारियों का कारण बन सकता है।

जो भी हो, धीरे-धीरे दुनिया का ध्यान अब कोविड-19 (Covid-19) की महामारी से हटकर उससे हुई आर्थिक बर्बादी पर केंद्रित हो रहा है। हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए अपने हिसाब से प्रयोग कर रहा है। चीन समेत एशिया और पूर्वी एशिया के ज़्यादातर देशों ने हवाई यातायात को छोड़ कर बाकी पाबंदियाँ हटा ली हैं। यूरोप में भी धीरे-धीरे बाज़ार और कारोबार खुलने लगे हैं। अमेरिका में ट्रंप और उनके समर्थकों की राजनीति की वजह से देश में दो धड़े हो गए हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता वाले राज्य और ज़िले सारी पाबंदियां हटाने पर आमादा हैं जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी शासित राज्य और ज़िले महामारी से बचे रहने के लिए फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहते हैं। लेकिन उन प्रवासी और दिहाड़ी मज़दूरों की चिंता किसी पार्टी को नहीं है जिनके पास न घर बचे हैं न नौकरी। बेरोज़गारी भत्ता तो छोड़िए, वीज़ा बनाए रखने के लाले पड़ गए हैं।

…तो पल भर में हवा हो जाएगा तालाबंदी का सारा फायदा

यूरोप और खाड़ी के देशों में भी प्रवासी मज़दूरों की यही दशा है। लेकिन भारत और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों जैसी दशा शायद कहीं नहीं है। यह सही है कि भारत सरकार क्या दुनिया की कोई भी सरकार एक से दो करोड़ प्रवासी मज़दूरों के टेस्ट करा कर उन्हें सामाजिक दूरी पर रखते हुए रेल और बसों से घर नहीं भिजवा सकती थी। लेकिन तालाबंदी के खुलने और उनके काम पर लौटने तक उनको पैसा देकर उनके रहने-खाने की व्यवस्था तो कर ही सकती थी। एक से दो करोड़ प्रवासी मज़दूरों की बात भी कर लें तो 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपए महीने के ख़र्च पर इन्हें सड़कों पर ठोकरें खाने और अपने साथ वायरस को फैलाने से बचाया जा सकता था। 200 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में क्या एक-दो महीने एक-दो करोड़ बदहाल लोगों का गुज़र चलाने के लिए अर्थव्यवस्था के एक हज़ारवें हिस्से की गुंजाइश भी नहीं थी?

ये लोग जहां काम करते थे और रहते थे उन लोगों की और हमारे समाज की तो बात ही क्या करें! संकट के समय तो दुश्मन भी मदद को आ जाते हैं। इन लोगों से जब तक चाहा काम लिया और फिर फ़ोटो खींच-खींच कर उनके हाल पर छोड़ दिया। रही सरकार की बात! तो जब उस पर ताने कसे जाने लगे कि विदेशों में फंसे प्रवासियों को तो आप विमान और जहाज़ भेज-भेज कर ला रहे हैं। और यहां देश में फंसे हुए मज़दूरों के लिए रेल तक नहीं चला सकते? तब जाकर कुछ लोगों के लिए रेल और बसें चलाई गईं। फिर भी बहुतेरे पैदल और न जाने कैसे-कैसे जुगाड़ कर लदे-पदे जा रहे हैं। अब इनको लगता है कि ये अपने घरों को जा रहे हैं क्योंकि बदहाली ने इन्हें हताश कर रखा है। लेकिन यह तो वक़्त ही बताएगा कि ये अपने घर जा रहे हैं या यमराज के घर जा रहे हैं। क्योंकि निश्चय ही इनमें से कुछ के साथ वायरस भी जा रहा होगा और जहां ये जा रहे हैं वहां न तो अस्पताल हैं, न टेस्ट की व्यवस्था और न ढंग का इलाज। लेकिन मज़दूरों के पास और विकल्प ही क्या था? ताहिर तिलहारी साहब का एक शेर हैः

कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों से लोग,
जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए।

तेल की धार पर कोरोना की मार

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