कोरोना मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की गाइडलाइंस, “संक्रमण के 30 दिनों के भीतर मौत होने पर कोरोना मृत्यु माना जायेगा”
इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि आरटी–पीसीआर या अन्य किसी परीक्षण के जरिए कोरोना (Coronavirus) का पता लगने के 30 दिन के अंदर हुई मौत को कोरोना से मृत्यु माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा फैसला, महिलाओं को NDA में जाने की इजाजत मिलेगी
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में शामिल होने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर है।
NDA की परीक्षा में शामिल हो सकेंगी महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दी परमिशन, कही ये बात
NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दे दी है।
सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कही ये बात
भारतीय सेना (Indian Army) और नौसेना (Indian Navy) में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन की मांग को लेकर दायर याचिक पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 मार्च को बड़ा फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सेना में नहीं मिल रहा महिला अधिकारियों को उनका वाजिब हक, आज एक बार फिर इसी मामले पर सुनवाई
17 फरवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सरकार को ये आदेश दिया था कि भारतीय सेना में महिला ऑफिसर को स्थायी कमीशन दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट की बनाई 4 सदस्यीय कमेटी में शामिल भूपिंदर सिंह मान ने नाम वापस लिया, कही ये बात
किसान आंदोलन (Farmers Protest) का समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा गठित की गई चार सदस्यीय कमेटी में शामिल भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) ने इस समिति से खुद का नाम वापस लेने का फैसला लिया है।
Farm Laws 2020: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक, आगे क्या हैं संभावनाएं?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws 2020) पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है और एक कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है।
किसान आंदोलन: मामले के जल्द निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी, ये लोग हैं शामिल
farmers protest: केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के लागू होने पर रोक लगाई है।
CBI करेगी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच, SC ने दिया आदेश
सुशांत (Sushant Singh Rajput) का मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से ही कई बड़ी हस्तियों की रातों की नींद उड़ गई है।
सुशांत सिंह राजपूत केस: CBI सुलझाएगी मौत की गुत्थी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) एक प्रतिभाशाली कलाकार थे।
सेना के बाद नेवी में भी महिला अफसरों को स्थाई कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
भारतीय सेना (Indian Army) के बाद अब भारतीय नौसेना (Indian Navy) में भी महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला दिया गया था।
धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों...
राफेल डील: वायुसेना और सरकार को बड़ी राहत, SC ने खारिज की सभी याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं, कहा- इनमें कोई दम नहीं है, महज ‘‘शंकाओं’ के आधार पर...
अयोध्या फैसले के बाद देश की शांति और सद्भाव कायम
अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के ऐतिहासिक फैसले के बाद शनिवार को देशभर में स्थिति सामान्य रही और...
राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम फैसला, न्यास समिति को जमीन, मुस्लिम पक्षकारों को अलग से मिलेगी भूमि
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन पर रामलला का हक माना और विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने दी गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत
अदालत ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर को नोटिस जारी करते हुए 30 सितंबर तक जवाब मांगा है। वहीं, खबर है कि 15 सितंबर की रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया।
राष्ट्रहित बनाम निजताः जरूरी क्या है?
स्नूपिंग का रोना रोने वालों के लिए ये जान लेना जरूरी है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में स्नूपिंग को लेकर जैसे मानक प्रॉसिजर हैं उसके मुकाबले हमारे कायदे और नियम बहुत कठोर हैं। अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में सरकारी स्तर पर जितनी स्नूपिंग होती है, उसके मुकाबले हम कहीं नहीं टिकते।
