
फाइल फोटो।
झारखंड (Jharkhand) के जिन जिलों में रेल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां कई अहम सुझाव दिए गए हैं। राज्य के सिमडेगा, चतरा और खूंटी समेत कई जिला मुख्यालय रेलवे कनेक्टिवटी से नहीं जुड़े हैं। इन पर गंभीरता से काम किया जाएगा।
झारखंड (Jharkhand) राज्य में रेलवे के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब झारखंड के सभी जिलों में रेल सुविधा पहुंचेगी और इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 फीसदी की हिस्सेदारी होगी।
सीएम हेमंत सोरेन ने रेल परियोजनाओं के निर्माण और उनपर होनेवाले खर्च पर सुझाव देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।
इस समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार 50 -50 प्रतिशत शेयरिंग खर्च के आधार पर करेंगी।
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वहीं, राज्य के जिन जिलों में रेल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां कई अहम सुझाव दिए गए हैं। राज्य के सिमडेगा, चतरा और खूंटी समेत कई जिला मुख्यालय रेलवे कनेक्टिवटी से नहीं जुड़े हैं। इन पर गंभीरता से काम किया जाएगा।
राज्य के दूरस्थ इलाकों में रेल कनेक्टिविटी के लिए योजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी कम होगी और यहां जेआरआईडीसीएल अहम भूमिका निभाएगा।
राज्य में अहम रेल परियोजनाओं का निर्माण ज्वाइंट वेंचर मॉडल के आधार पर किया जाएगा।
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