Chhattisgarh: विकास के रास्ते पर राज्य, इस साल रिकॉर्ड 26 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला रोजगार

नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विकास की बयार बहने लगी है। नक्सलियों के खिलाफ की जा रही सख्ती से प्रदेश में लाल आतंक की जड़ें भी लगातार कमजोर हो रही हैं।

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इस साल के आंकड़ों के अनुसार, मनरेगा (महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ) के तहत 100 दिन का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) का देश में तीसरा स्थान रहा है।

नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विकास की बयार बहने लगी है। नक्सलियों के खिलाफ की जा रही सख्ती से प्रदेश में लाल आतंक की जड़ें भी लगातार कमजोर हो रही हैं। इसके साथ ही राज्य में लोगों को रोजगार देने का काम भी किया जा रहा है। इस साल के आंकड़ों के अनुसार, मनरेगा (महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ) के तहत 100 दिन का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान रहा है।

राज्य में इस साल रिकॉर्ड 26 लाख 5 हजार परिवारों को रोजगार मिला। जिनमें से 84 हजार 455 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया। प्रदेश में मनरेगा के तहत 39.79 लाख जॉब कार्ड धारी हैं। क्वारंटाइन के दौरान लगभग 2.37 लाख प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए गए।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupash Baghel) की अध्यक्षता में 10 सितंबर को हुई बैठक में बताया गया कि इस साल 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस रोजगार के लक्ष्य है, जिसमें अब तक नौ करोड़ 52 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित हो चुका है। इसमें महिलाओं की 50 प्रतिशत की भागीदारी रही।

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य को मंजूरी दे दी है। मनरेगा के तहत 2,155 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान किया गया है। मनरेगा के कार्यों में दिव्यांगों की भागीदारी बढ़ी है। नरवा विकास योजना में चिन्हांकित 1,406 नरवा में 66 हजार से अधिक भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण चल रहा है।

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इसके अलावा, मनरेगा के तहत 706 नए ग्राम पंचायत भवन और 672 आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसे नाले जिनका एक हिस्सा वन क्षेत्र से गुजरता है, उसका संपूर्ण डीपीआर वन विभाग द्वारा तैयार किया जाए। सरकारी अफसरों के मुताबिक, साल 2017 से मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) देश में पहले स्थान पर है।

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इसी तरह वन अधिकार पत्र प्राप्त हितग्राहियों को लाभान्वित करने और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जीआइएस केंद्रित योजना तैयार करने में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। वहीं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और कृषि व उससे जुड़े कार्यों में मनरेगा योजना से खर्च के मामले में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) देश में तीसरे स्थान पर है।

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