Chhattisgarh: सीएम भूपेश बघेल ने कहा- अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए सरकार गंभीरता से कर रही काम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh baghel) ने कहा है कि सरकार खासकर अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है।

CM Bhupesh Baghel

फाइल फोटो।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने कहा कि सुकमा में उद्योग मंत्री कवासी लखमा के प्रयासों से यह सर्व सुविधायुक्त सामाजिक भवन बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में आम जनता की बेहतरी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने कहा है कि सरकार खासकर अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। आदिवासियों की सांस्कृतिक धरोहरों को संवर्धन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार चाहती है कि हर समाज का जिला स्तरीय सामुदायिक भवन हो ताकि उन्हें सामजिक कार्यों के लिए किसी भी तरह परेशान ना होना पड़े।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुकमा में उद्योग मंत्री कवासी लखमा के प्रयासों से यह सर्व सुविधायुक्त सामाजिक भवन बनाया गया है, जो समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह समाज के लिए शादी-विवाह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी संस्कृति संवर्धन के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

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उन्होंने घोषणा की कि सुकमा जिले के के सभी ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी और घोटुल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री बघेल (CM Bhupesh Baghel) सुकमा जिला मुख्यालय में एक करोड़ 99 लाख की लागत से बने सर्व आदिवासी समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने भवन परिसर में पांच लाख रुपये की लागत से बुढ़ादेव मंदिर बनाए जाने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक भवन का उपयोग सुख-दुख के साथ-साथ विभिन्न आयोजन के लिए किया जाता है। सामाजिक एकता को बढ़ाने का कार्य यह स्थान करता है, इसलिए सामाजिक कार्य के लिए सस्ते दर पर भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही भवन के लिए राशि उपलब्ध कराने का निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिया गया है।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने सुकमा दौरे के दौरान विभिन्न समाज के प्रमुखों से भेंट की। समाज प्रमुखों द्वारा की गई मांग पर उन्होंने अंजुमन इस्लामिया कमेटी, माहेश्वरी समाज और साहू समाज को सामाजिक भवन के लिए 20-20 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। वहीं, जिस समाज के पास भूमि नहीं है, उन्हें बहुत ही सस्ते दर पर भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर को दिए।

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