छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर-चाम्पा जिले को दी 1083 करोड़ रुपये के 1255 विकास कार्यों की सौगात

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने 5 जनवरी को जांजगीर-चाम्पा जिले की जनता को 1083 करोड़ रुपये के 1255 विकास कार्यों की सौगात दी।

CM Bhupesh Baghel

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मुख्यमंत्री बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने कहा कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)  किसानों और मजदूरों की बहुतायत वाला प्रदेश है। उनकी मजबूती में ही राज्य का विकास निहित है।

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने 5 जनवरी को जांजगीर-चाम्पा जिले की जनता को 1083 करोड़ रुपये के 1255 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 262 करोड़ रुपये के 419 विकास कार्यों का लोकार्पण और 821 करोड़ रुपये के 836 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 1051 हितग्राहियों को 1 करोड़ 12 लाख रुपये की सामग्री एवं चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री बघेल ने सम्मेलन में हसदेव नहर परियोजना के चन्द्रपुर क्षेत्र की तीन नहरों के संधारण कार्यों की स्वीकृति की घोषणा भी की।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरी के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। हर वो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं जिससे शिक्षा के स्तर को और ऊंचा किया जा सके। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब जांजगीर-चाम्पा जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 जनवरी को जिला मुख्यालय जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात की घोषणा की।

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इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के धान का उचित दाम दिलाने के लिए वचनबद्व है। इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के साथ मक्का और गन्ना की खेती को प्रोत्साहन के लिए किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत दी जा रही राशि किसानों को धान उत्पादन के लिए बोनस नहीं बल्कि उनकी मेहनत के प्रति सम्मान स्वरूप दे रही है। प्रति एकड़ 10 हजार रूपये के हिसाब से यह राशि आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों में खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है। इतनी बड़ी राशि मिलने से उनमें समृद्धि भी आई है। इसका असर बाजार पर भी देखने को मिला है। यहां तक कि किसानों और ग्रामीणों की बदौलत ही हमने आर्थिक मंदी का भी सफलता के साथ मुकाबला किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा दिनों-दिन हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को समर्थन मूल्य खरीदी के दायरे में ला रहे हैं। आज से दो साल पहले हमने 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए थे। इस साल अब तक लगभग 54 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है।

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मुख्यमंत्री बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों और मजदूरों की बहुतायत वाला प्रदेश है। उनकी मजबूती में ही राज्य का विकास निहित है। बघेल ने कहा कि कोरोना काल की कठिन चुनौती के बावजूद भी हमने विकास कार्य की गति धीमी होने नहीं दी। एक तरफ जहां सांसद निधि और वेतन कटौती जैसी अन्य उपाय कई सरकारों ने किए, लेकिन हमनें इन सभी से छत्तीसगढ़ को अछूता रखा। विधायक निधि के 2 करोड़ सहित तमाम विकास के कार्य पूर्व की तरह चल रहे हैं। हजारों करोड़ रूपये के विकास कार्यों को गति देने के लिए ही हमने जिलों का सघन दौरा करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खेती किसानी और तीज तिहार के उचित मौके पर ही हमने किसानों को राशि उपलब्ध कराई है। तीन किश्त अब तक दिए जा चुके हैं। चौथी किश्त चालू वित्तीय वर्ष में वितरित करा दी जाएगी। बघेल ने कहा कि एफसीआई द्वारा चावल उपार्जन की अनुमति इस साल विलंब से मिली है। आम तौर पर धान खरीदी की शुरूआत में ही अनुमति मिल जाती है।

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मुख्यमंत्री ने जांजगीर जिले के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन इसी जिले से होता है। उन्होंने कहा कि मिनीमाता, बिसाहूदास महंत जैसे हमारे महान पुरखों की दूर-दर्शिता के वजह से जांजगीर आज राज्य के सर्वाधिक सिंचित जिले में शुमार है। हसदेव नहर परियोजना का जांजगीर जिले में विस्तार का श्रेय इन्ही राजनेताओं को जाता है। इसका लाभ उठाकर जिले के किसान समृद्ध और खुशहाल हो रहे हैं।

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मुख्यमंत्री बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने कहा कि धान बेचकर फटफटी खरीदने की बात अब पुरानी हो गई। गोबर बेचकर फटफटी खरीदने का नया चलन अब शुरू हो गया है। गोधन न्याय योजना की सफलता का यह कमाल है। बघेल ने कहा कि राज्य के सभी 11 हजार ग्राम पंचायतों में गौठान बनाए जाएंगे। अब तक 7400 स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से 4100 में गोबर खरीदी का काम हो रहा है। ये गौठान केवल गाय एवं बैलों के आरामगाह नहीं, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के लिए संपूर्ण आजीविका के केन्द्र के रूप में विकसित किए जाएंगे।

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