PM मोदी ने 15 अगस्त को ही कर दिया था ऐलान, जानिए क्यों पड़ी CDS की जरुरत?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का नया पद बनाने का ऐलान किया था। जिसके बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बन गए हैं।

जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना प्रमुख के पद से 31 दिसंबर को रिटायर हो गए। 31 दिसंबर को ही उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पदभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने का सुझाव 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद आया था। दरअसल, 1999 में हुए करगिल युद्ध के बाद जब 2001 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) ने समीक्षा की तो पाया गया कि तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की कमी रही।

अगर तीनों सेनाओं के बीच ठीक से तालमेल होता तो नुकसान को काफी कम किया जा सकता था। तब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन राजनीतिक सहमति नहीं होने की वजह से यह काम पूरा नहीं हो सका था। हालांकि, अब मोदी सरकार ने इसे पूरा कर दिया है और CDS की जिम्मेदारियां तय करने के बाद चीफ की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का पहला देश नहीं है जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है।

दुनिया के कई देशों में यह व्यवस्था पहले से ही है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन (NATO) के 29 देशों में से ज्यादातर देश इस व्यवस्था के तहत अपनी सेनाओं के सर्वोच्च पद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त करते हैं। इनकी शक्तियां देश के आर्म्ड फोर्सेज में सबसे ज्यादा होती हैं। यूनाइटेड किंगडम (यूके), इटली और फ्रांस सहित करीब 10 देशों में सीडीएस की व्यवस्था रही है, अब भारत का नाम भी इसमें जुड़ गया है। वैसे हर देश अपने सीडीएस को अलग-अलग शक्तियां प्रदान करता है।

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