केंद्र सरकार ने PM Wi-Fi को दी मंजूरी, देश में खुलेंगे 1 करोड़ नए डाटा सेंटर

कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज बैठक में देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की योजना को मंजूरी मिली है।

केंद्र सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर वाई-फाई नेटवर्क को लाने के लिए पीएम-वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस-लॉन्च करने का फैसला लिया है। दरअसल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी।

कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज बैठक में देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की एक बड़ी योजना, लक्षद्वीप में अंडमान जैसी ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की योजना और अरुणाचल के ऐसे इलाके जहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है वहां 4जी देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है।

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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने देश में बड़े पैमाने पर वाई-फाई नेटवर्क को लाने के लिए पीएम-वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस-लॉन्च करने का निर्णय लिया है। देश में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये और पूरी योजना अवधि के लिए रु 2,810 करोड़ यानी 2020-2023; लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की योजना है।

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मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने इस मीटिंग (Cabinet Meeting) अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में USOF योजना को भी मंजूरी दी है।